अलिबाग (ओमकार नागावकर) : उमटे धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या तब्बल ७७ गावांतील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असून, धरणातील गाळ काढण्यासाठी सरकारला सक्षम ठेकेदारच सापडत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे... या पार्श्वभूमीवर उमटे धरण संघर्ष ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ॲड. राकेश पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देत प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे...
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, उमटे प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना आणि धरणातील गाळ काढण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे... धरणाच्या संरक्षण भिंतींची दुरुस्ती आणि साचलेला गाळ काढण्याचे काम ठेकेदाराअभावी रखडले असून संपूर्ण प्रक्रिया अक्षरशः ठप्प झाली आहे...
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने यासाठी तब्बल चार वेळा ई-निविदा प्रसिद्ध केल्या... मात्र, पहिल्या तीन वेळा एकाही ठेकेदाराने प्रतिसाद दिला नाही, तर चौथ्या वेळी आलेल्या दोन निविदा अपूर्ण कागदपत्रांमुळे बाद करण्यात आल्या... परिणामी, कोट्यवधींचा प्रकल्प कागदोपत्रीच राहिला असून नागरिकांना आजही गाळमिश्रित पाणी पिण्याची वेळ येत आहे...
विशेष म्हणजे, जलजीवन मिशन अंतर्गत सुमारे ८.८१ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प ३१ जानेवारी २०२५ रोजी प्रथम जाहीर करण्यात आला होता... त्यानंतरही वारंवार निविदा काढूनही कामाला गती मिळालेली नाही, ही प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे...
दरम्यान, प्रशासन अपयशी ठरत असताना स्थानिक पातळीवर सामाजिक बांधिलकीतून उमटे धरण संघर्ष ग्रुप आणि अनेक मान्यवरांनी पुढाकार घेत गाळ काढण्याचे प्रयत्न केले... यात चित्रलेखा पाटील, प्रशांत नाईक, दिलीप भोईर, सुरेंद्र म्हात्रे, सरपंच हर्षदा मयेकर यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता... मात्र, हे प्रयत्न तात्पुरते ठरत असून कायमस्वरूपी उपाययोजना अद्याप झालेली नाही...यामुळे धरणातून होणारा पाणीपुरवठा दूषितच राहिला असून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे....
याच पार्श्वभूमीवर अँड. पाटील यांनी शासनावर सडकून टीका करत म्हटले आहे की, “गाळ काढण्याचे केवळ नाटक न करता तात्काळ सक्षम समिती नेमून योग्य ठेकेदाराची नियुक्ती करावी... आवश्यक असल्यास निविदेच्या अटी व शर्ती बदलून हा प्रश्न मार्गी लावावा...”
दरम्यान, पिण्याच्या पाण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९२७ मध्ये महाडच्या चवदार तळ्यावर ऐतिहासिक आंदोलन केले होते... त्या आंदोलनाला जवळपास शतक पूर्ण होत असताना आजही रायगड जिल्ह्यातील नागरिकांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, ही शासनासाठी लाजिरवाणी बाब असल्याची भावना व्यक्त होत आहे... “ठेकेदार नाही म्हणून काम ठप्प, की प्रशासनाचा निष्काळजीपणा?” — असा सवाल आता जनतेतून उपस्थित होत आहे...
