कोलाड (श्याम लोखंडे) रायगड जिल्ह्यातील सात तालुक्यात इको सेन्सेटिव्ह झोन टाकण्यात आल्याचा मसुदा तहसील कार्यालयाकडून जारी करण्यात आला असून रायगड जिल्ह्यातील तब्बल 437 गावे ही इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येत असल्याचे केंद्रशासनाच्या मसुदामध्ये आहे.तर त्यात रोहा तालुक्यातील 119 गावांना वन व पर्यावरण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणाद्वारे संवेदनशील गावे म्हणून घोषित केली आहेत या अनुषंगाने यावर हरकती घेत शेतकरी ग्रामस्थांवर लादले जात असलेले वन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र हे रद्द करण्यात यावा याहरकतीसाठी धामणसई विभागातील दहा गावांनी एकत्रित येत मंगळवारी 12 ऑगस्ट रोजी रोहा तहसीलदार,प्रांताधिकारी,आणि जिल्हा उप वनसंरक्षण विभाग रोहा अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले...
यावेळी तालुक्यातील पिंगळसई, वांदोली, मढाळी, सोनगाव,गावठाण धामणसई, मालसई, मूठवली, सांगडे, उडदवणे, इंदरदेव,अष्टमी सह तसेच परिसरातील सर्व आदिवासी वाडी सह दहा ते बारा गावकरी ग्रामस्थ आणि परिसरातील शेतकरी यांनी इको सिन्स्विटी झोन विरोधात हरकत घेत निवेदन दिले...
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषीत केल्यास शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होणार आहे. तर काही गोष्टींवर निर्बंध येण्याची दाट शक्यता आहे.तर आपल्या स्वतःच्या शेतीमध्ये कोणतेही पुरक व्यवसाय व कुटीर उद्योग करता येणार नाहीत. स्वतःची मालकीची जमीन असून देखील कुक्कुट पालन, विट व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन, मत्स्यशेती व्यवसाय देखील शेतकऱ्यांना करता येणार नाहीत व जमीनी विकसीत करता येणार नाहीत. तसेच शेतघरे, गुरांचे गोठे, स्वयंरोजगाराचे लघु व कुटीर उद्योग करता येणार नाहीत. त्यामुळे रोहे तालुक्यांतील ११९ गावांतील शेतकऱ्यांवर हे वन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित केले तर पुढील काळात उपासमारीची वेळ येणार असून यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून केंद्र सरकारने जारी केलेल्या वन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित अधिसूचने विरोधक हरकतीचे निवेदन रोहा तहसीलदार,प्रांताधिकारी, तसेच उप वन संरक्षण अधिकारी रोहा यांना या ग्रामस्थ शेतकरी वर्गाने दिले...
तर केंद्र शासनाने व राज्य सरकारने पर्यावरणीय संवेदनशिल निर्बंध रद्द करावेत व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा यासाठी हे निवेदन देत या प्रसंगी येथील उपस्थित ग्रामस्थ शेतकरी यांनी सांगितले की केंद्र सरकार कडून लागू करण्यात येणारे इको सिन्स्विटी झोनवर येथील बळीराजा शेतकरी यांची हरकत आहे तसेच ते लादू नये त्याचबरोबर ते रद्द करण्यात यावे अशी मागणी दिवेदनाच्या माध्यमातून केली गेली असल्याचे सर्वांनी एकजुटीने सांगितले...
