सरपंच मासुरकर यांचा थेट राज्यकर्त्यांना सवाल
मागासवर्गीय बेरोजगारांसाठी केली फक्त ५१ हजारांची तरतुद
सचिन चौरसिया प्रतिनिधी
रामटेक :-मागासवर्गीय लोकांचे उच्चाटन व्हावे त्यांचा सर्वतोपरी विकास घडून यावा यासाठी शासन समाजकल्याण विभागामार्फत विविध योजना आखून त्याद्वारे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवत असते. यामध्ये शासन काही अनुदानाची व्यवस्था करून मागासवर्गीय बेरोजगारांना सायकल खरेदी, सिलाई मशीन खरेदी तथा विशेषतः बिछायत केंद्र हा लघुउद्योग उभारण्यासाठी सहाय्य करीत असते असे असली तरी मात्र बिछायत केंद्रासारखा लघुउद्योग उभारण्यासाठी शासनाने समाज कल्याण विभागामार्फत फक्त ५१ हजार रुपयांचीच तरतूद केल्याने ' या तुमच्या ५१ हजारात बिछायत केंद्रातील साध्या खुर्च्या तरी होतील काय ? अवघ्या ५१ हजारात बिछायत केंद्राचा धंदा उभारणे शक्य होते काय ? ' असे प्रश्न गट ग्रामपंचायत मांद्री चे सरपंच तथा सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष आशिष उर्फ बाल्या मासुरकर यांनी थेट राज्यकर्त्यांना केलेले आहेत. वस्तु स्वरूपात मिळणाऱ्या या लाभाचे हस्तांतरण रोख स्वरूपात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत असते. मान्य आहे की शासन मागासवर्गीय लोकांना लघुउद्योग उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करीत आहे मात्र बिछायत केंद्रासारख्या लघुउद्योगासाठी एवढ्या तोटक्या प्रमाणात सहाय्य का ? असा प्रश्न करीत तुम्ही सायकल खरेदी साठी, सिलाई मशीन खरेदीसाठी बऱ्यापैकी मदत करता ना मग बिछायत केंद्रासारख्या खर्चीक लघुउद्योगासाठी एवढा तोटक्या प्रमाणात निधी देऊन एकप्रकारे मागासवर्गीय लोकांची जणु या राज्यकर्त्यांनी थट्टाच लावली असल्याचे सरपंच मासुरकर म्हणाले. बिछायत केंद्रामध्ये खुर्च्या, टेबल, स्वयंपाकाची संपूर्ण भांडी, मॅट, गाद्या तथा इतर वस्तूंचा समावेश असतो. हजारो रुपयांच्या घरात नुसता एक मोठा गंज च मिळत असतो, तिनशे चारशे रुपयांची एक खुर्ची च होत असते. तेव्हा एवढ्या तोटक्या पैशात तो लाभार्थी काय काय घेईल नं काय काय नाही. स्वतः जवळून तरी किती पैसे गुंतवेल तो लाभार्थी याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करावा. नुसतं तोंडाला पाने पुसल्यागत निधी द्याल तर लाभार्थ्यांचा बिछायत केंदासारखा लघुउद्योग कसा उभारेल असे बोलत बिछायत केंद्र उभारण्यासाठी कमीत कमी दहा लक्ष रुपयांची तरतुद करावी लागते, यामध्ये शासनाने ५० % अनुदान म्हणजे सरळ सरळ ५ लक्ष रुपये सदर एका लाभार्थ्यासाठी मंजुर करावे त्यात तो आपल्या जवळील काही पैसा टाकुन एक सक्षम असा बिछायत केंद्राचा लघुउद्योग उभारेल असेही सरपंच आशिष उर्फ बाल्या मासुरकर यांनी राज्यकर्त्यांना खडेबोल सुनवत मागणी केलेली आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासणाची लेटलतिफी
याबाबद विश्वसनिय सुत्रांकडुन माहिती घेतली असता आर्थिक वर्ष २०२४ - २५ मध्ये ज्या लाभार्थ्यांनी सायकल, सिलाई मशीन तथा बिछायत केंद्र उभारण्यासाठी अर्ज केले होते त्यांच्यासाठी निधी मंजुर झाला. रामटेक तालुक्यातील १३ लाभार्थ्यांसाठी एकुण ६ लक्ष ६३ हजार रुपयांचा निधी आला तर खरे पण लाभार्थींची नावे व मंजुर निधीची यादी तसे पाहीले तर जिल्हा परिषद नागपुर प्रशाषणाकडून मार्च २०२५ च्या पहिल्याच आठवड्यात स्थानिक पंचायत समीतीमध्ये येणे गरजेचे होते मात्र ती यादीच येण्यास उशीर झाल्याने नाहकच लाभार्थ्यांना मनस्ताप होवुन ताटकळत बसावे लागल्याची विश्वसनीय माहिती समोर आली आहे...
