प्रशासकीय अधिकारी मस्त जनता त्रस्त
सचिन चौरसिया प्रतिनिधी
रामटेक:- महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश महानगरपालिका व नगरपालिका या सर्व कार्यालयातील कारभार सध्या प्रशासकीय अधिकार्यांचा नियंत्रणात आहे... या अगोदर सहा महिन्याचा प्रशासकीय काळ पाहायला मिळायचा...
नगरपालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाली आहे...निवडणूक कधी लागेल आणि नवी सदस्य कधी अस्तित्वात येईल, हे तूर्त कुणीच सांगू शकत नाही...स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर पड़ल्यामुळे, स्थानिक स्वराज संस्थेच्या कार्यकाळ संपूर्ण प्रशासकाची नियुक्ती जवळपास २ वर्षा पासुन अधिक आहे. नगरपालिका सदस्य यांचा कार्यकाळ संपला असून प्रशासक आले आहे... शहराचा विकास नगरपालिका माध्यमातुन होतो..
मागील २ वर्षे पूर्ण झाले विकासाच्या सतेची चाबी प्रशासक यांच्या हातात आहे स्थानिक स्वराज संस्थेवर म्हणजे नगरपालिका प्रशासक असल्यामुळे विकासाला खिळ बसुन विकासाचे तीन तेरा वाजले आहेत. नगरपालिका मध्ये प्रशासक असल्याने नागरीकांना विकासासाठी कोणाकडे जावे हा प्रश्न पडलेला आहे...रामटेक मध्ये वार्डा - वार्डात नागरीकांच्या वाढत्या समस्या आहे वार्डातील स्वच्छता, घरकुल चा प्रश्न, घंटा गाडीचा प्रश्न, शव वाहीनीचा प्रश्न, कचरा गाडी उशिरा येण्याचा प्रश्न विविध प्रश्न नगरपालिका रामटेच मध्ये आहे. नागरीकांचे प्रश्न फक्त लोकप्रतिनिधी न प. सदस्य यांच्या माध्यमातुन केल्या जातो पण नगर परिषद वर लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे विकासाचे तिन तेरा वाजले आहे... नगर परिषदमध्ये नागरी समस्या फक्त लोकप्रतिनिधी मार्फत सोडल्या जातात पण शहरात समस्या अधिक वाढत आहे पण नागरीकांना पेच होत आहे नगर परिषद वर प्रशासकांच्या हाती सतेची चाबी असल्याने नागरीकांना अडचणी वाढल्या आहे...
रामटेक भागात विकास बरोबर नाही कोणाचाही वचक राहीला नाही कारण वाली कोणाचा कोणी राहीला नाही भागात फक्त विकासाचा प्रश्न समोर उभा आहे...मागील २- ३ महीण्यापासुन रामटेक नगरपालिकेची शववाहीनी बंद पडलेली असुन रामटेक वासीना अंत्यविधीसाठी बाहेर गावामधुन शववाहीनी आणावी लागत आहे... सदर प्रशासकीय अधिकार्यांनी सकाळी वार्डात येणारी गाडी १०.०० ते ११.०० वाजता येत आहेत...मंदीरांच्या भिंतीशी, शाळेजवळ दोन- तीन दिवसापासुन कचरा पडलेला असतो. कचरा गाड्या बंद करुन टाकल्या... कचरा गाडीवाल्याला कचरा उचलाला लावला तर तो सरळ प्रशासकीय अधिकारी नी उचलण्यास मनाई केली आहे असा सांगतो... काही कामानिमित्त बोलाला गेले तर जोराने बोलणे, आपले नियम सांगणे, यामुळे नागरीकांना खुप गोष्टी सहन कराव्या लागत असुन प्रशासकीय अधिकारी आपले स्वतःचे मनमानी करीत आहेत यासाठी शासनाने नगरपालीकेचे इलेक्शन घ्यावे...
