सिकंदर आंबोणकर प्रतिनिधी : दि.१२/०८/२०२४ ,राज्य सरकारी कर्मचारी- शिक्षकांच्या कित्येक दिवस महत्त्वाची मागणी असलेल्या 'जुनी पेन्शन योजना' लागू करावी ह्या व इतर मागण्यांसाठी गेले कित्येक दिवस आंदोलन,संप करून शासनाने वेळोवेळी आश्वासन देऊन राज्य सरकारी कर्मचारी-शिक्षकांच्या तोंडाला अक्षर: पानं पुसली आहेत...
कर्मचारी शिक्षकांना १९८२ ची जुनी निवृत्ती वेतन लागू करा, सेवानिवृत्तीचे वयोमर्यादा ६० वर्षे करा, विविध संवर्गातील रिक्त असलेले ४०% पदे कायमस्वरूपी नियुक्ती द्वारे भरा, विना अठ अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती द्या, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमितत करा, शैक्षणिक विभागातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष चर्चा सत्र आयोजित करा, नवीन शिक्षक धोरणाचा पुनर्विचार करा, आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना न्याय द्या, अशा प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्यसचिव पातळीवर चर्चासत्र आयोजित करून, शासन निर्णय पारित केले जातील असे निःसंदिग्ध आश्वासन शासनातर्फे देण्यात आले होते...या आश्वासनाला वाटाण्याच्या अक्षता तर लागल्या नाहीत ना? अशी भावना सर्वदूर महाराष्ट्रातील कर्मचारी शिक्षकांच्या मनात उत्पन्न झाली आहे...
वरील विषयासंदर्भात राज्यातील १७ लाख कर्मचारी -शिक्षक कमालीचे संतप्त झाले आहेत...नाईलाजाने त्यांचा संताप गुरूवार दि.२९ ऑगस्ट २०२४ पासून बेमुदत संप आंदोलनाचा निर्णय दि.११ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुंबई येथे झालेल्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या सभेत एकमताने घेण्यात आला आहे...असे संघटनेचे प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे...
