अलिबाग (ओमकार नागावकर) : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभर सुरू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपाचा रायगड जिल्ह्यावर ठळक परिणाम दिसून येत आहे... मंगळवारपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश सरकारी कार्यालये अक्षरशः ठप्प झाली असून नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे...
अलिबाग येथे कर्मचाऱ्यांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला... संघटना सदन येथून सकाळी मोर्चाची सुरुवात झाली होती... मात्र, हिराकोट तलावाजवळ पोलिसांनी मोर्चाला अडवले... त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले... पुढे एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले...
या आंदोलनात जिल्हा कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रभाकर नाईक, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संदीप नागे, तसेच दर्शना पाटील यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते... सुमारे १५ हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याचा दावा संघटनांकडून करण्यात आला आहे... संपामुळे जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील, महसूल, वन विभाग आदी शासकीय यंत्रणांमधील कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे... अनेक कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे शुकशुकाट पसरला असून दाखले, प्रमाणपत्रे, जमीन व्यवहार आणि विविध शासकीय योजनांची कामे रखडली आहेत...
दरम्यान, कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे... त्यामुळे आगामी काळात परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे...
रुग्णसेवेवरही परिणाम: या संपाचा फटका आरोग्य व्यवस्थेलाही बसू लागला आहे... जिल्हा रुग्णालयासह उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये परिचारिका, सहाय्यक कर्मचारी आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात असल्याने सेवा काही प्रमाणात विस्कळीत झाल्या आहेत...तथापि, अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली आहे... “रुग्णांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत,” अशी माहिती अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. शीतल जोशी-घुगे यांनी दिली...
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सहाय्याने रुग्णसेवा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असून आपत्कालीन सेवा अबाधित ठेवण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत...
मुख्य मागण्या काय? :
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये निवृत्ती वेतन योजनेत सुधारणा,
निवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते पेन्शन, १०:२०:३० लाभ योजना,
निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करणे, रिक्त पदांची भरती, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण आणि सर्वांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा योजनेची अंमलबजावणी या मागण्यांचा समावेश आहे....
