माणगाव :- (नरेश पाटील): खांदाड गावातील एका तीन मजली निवासी इमारतीतून वारंवार बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्याच्या गंभीर समस्येची माणगाव नगर पंचायत प्रशासनाने मंगळवारी तातडीची पाहणी केली... या इमारतीतून ड्रेनेजमध्ये, रस्त्यावर तसेच शेजाऱ्यांच्या परिसरात सांडपाणी वाहत असल्याच्या तक्रारी गेल्या अनेक महिन्यांपासून नागरिक, रहिवासी आणि पादचारी सातत्याने देत असून परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरत होती...
सदर इमारतीला यापूर्वीही अनेक वेळा नोटिसा बजावून कठोर कारवाईची स्पष्ट चेतावणी देण्यात आली होती... काही वेळा तात्पुरत्या दुरुस्त्या केल्या गेल्या, परंतु त्या केवळ काही दिवसांपुरत्याच परिणामकारक ठरल्या. पहाटे, संध्याकाळी, दुपारी किंवा रात्री कधीही सांडपाणी बाहेर पडत असल्याच्या घटना नोंदल्या जात होत्या, ज्यामुळे नागरिकांचा संताप अधिकच वाढत होता...
रहिवाशांनी अनेकदा मौखिक तक्रारी, दूरध्वनीवरून माहिती, तसेच लेखी अर्जाद्वारे या समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले... अखेर रात्रीच्या वेळी ड्रेनेजमध्ये सांडपाणी सोडल्याची प्रत्यक्ष नोंद झाल्यानंतर प्रभाग १६ चे नगरसेवक आणि पोलीस पाटील यांच्या उपस्थितीत तातडीची कारवाई करण्यात आली... त्या वेळी मालकाला सांडपाणी थांबवण्याबाबत कठोर इशारा देण्यात आला आणि वीजपुरवठा व पाणीपुरवठा खंडित करण्याची अंतिम चेतावणी देऊन काही दिवसांसाठी दिलासा मिळाला...
तथापि, काही दिवसांपूर्वी पुन्हा सांडपाणी बाहेर पडण्याच्या तक्रारी वाढल्याने नगर पंचायत प्रशासनाने 20 आणि 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी सायंकाळी पाहणीची मोहीम राबवली... त्यासोबत मंगळवारी दि. 25 रोजी सकाळी शहर समन्वय अधिकारी अतुल जाधव, स्वच्छता निरीक्षक प्रमोद मोरे, मुकादम प्रकाश मोरे तसेच स्वच्छता आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसह पथकाने घटनास्थळी धडक देत अधिक कडक भूमिका घेतली... पाणीपुरवठा तोडण्याची तयारी दाखवल्यानंतर मालकाने दोष मान्य करत माफी मागितली आणि दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याचे दाखवले... परिस्थितीचा विचार करून अधिकाऱ्यांनी आणखी एकदा अंतिम इशारा देत कारवाईची शेवटची संधी दिली...
लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे, हा सहाव्यांदा मालक जबाबदार ठरला आहे... इतक्या गंभीर आणि वारंवार होणाऱ्या उल्लंघनांनंतरही अद्याप कठोर दंडात्मक कारवाई न झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे... नागरिकांचा सरळ प्रश्न आहे की,वारंवार सांडपाणी सोडून परिसराला त्रास देणाऱ्या या इमारत मालकावर निर्णायक कारवाई करण्यात प्रशासन का मागे पडत आहे? काहीतरी ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ आहे का? की कठोर निर्णय घेण्यास प्रशासन संकोच करत आहे?
येथे केवळ इमारत मालक नव्हे, तर प्रशासनाचाही ढिलाईचा दोष स्पष्ट दिसतो... वारंवार नोटिसा देऊनही पावले उचलण्यात झालेला विलंब आणि फक्त इशाऱ्यांवरच प्रक्रिया मर्यादित राहणे हे परिस्थिती बिकट करण्यास कारणीभूत ठरले आहे... नागरिकांना आता केवळ वचनांची नव्हे, तर प्रत्यक्ष आणि कायमस्वरूपी उपायांची अपेक्षा आहे... स्थानिकांचे आरोग्य, सुरक्षितता आणि दैनंदिन जीवन धोक्यात जाणाऱ्या या समस्येवर तात्काळ आणि निर्णायक कारवाईचीच गरज आहे...