श्री.सतिश वि.पाटील (मुंबई पत्रकार)
होय सर मी बरेच वेळा पर्यायावर बाबत लिखाण केले पण जर सरकारकडून याची पायमल्ली होत असेल तर तुम्ही आम्ही काय करणार 1) तीन वर्षांपूर्वी मेट्रा कारशेडसाठी पुर्ण आरे जंगल उध्वस्त केले,पर्याय होता तरीपण अंदोलन करणारे पोलीस पिंजर्यात बंदी ? हुकुम शाही 2) पुर्ण जंगल परिसरात हिरानंदानी वसवली कोर्टात जाऊन विषय बंद 3) येवून जंगल व आदीवाशी जागेवर मोठ्या सर्व पक्षीय नेत्यांचे अलिशान बंगले कशी परवानगी मिळते ? 4) पुर्ण मुंब्रा वसलंय डोंगर तोडून काहीच कारवाई आजपर्यंत नाही होत 5) पारसिक डोंगरावर सर्व कब्जा करून पर्यायावरण नष्ट केले.. लहानपणी बोर, करवंद, रान फळे व पावसाळ्यात रानभाज्या व खेकडे,मासे इर्यात( ओहळ) भेटायचे ! खाडीतील मासे व मिठ कधीच विकत घ्यावे लागत नव्हते...मुलुंड ,भांडूप व अनेक शहरामध्ये ही शेती एके काळी होत असे आता जिल्हात ही शेती व्यवसाय कमी होत आहे सर्व जमीनीवर ऊतुंग इमारती उभारण्यात येत आहेत यामुळे निसर्गाचा समतोल राखण्यात अपयश येत आहे...
आता परवाच माझ्या जवळ 3किमी अंतरावर भांडूप पाईप लाईन भागात घरे कोसळून अपघात झाला घरे जंगलात बांधली कशी वनखाते काय लक्ष देत नाहीत? 6) खाडी व खारखुटी तोडून सरकार बरेच प्रकल्प राबवित आहेत मुलुंडला देखील धारावी प्रकल्प विकसित होत आहे कशी साॅल्ट विभाग व फाॅरेस्ट यांच्या ताब्यात असते तिथे अनेक पिढ्या मिठागरात काम करणारे लोकांनादेखील पेपरवर मालकी हक्क मिळत नाही ! २६ जुलैचा प्रलय विसरून चालणार नाही ?
अशा अनेक जागांवर झोपडीधारक कब्जा करून लाईट, पाणी सुखसोई पुरवल्या जातात कधी थांबणार का ? आता तर चक्क समुद्रात ही अतिक्रमण होताना चित्र दिसते...अनेक वर्षांनंतर प्रशासन कारवाई करते पण सुरवातीलाच का काना डोळा केला जातो ! सरकारी जमीनीवर अतिक्रमण करून झाल्यावर सरकार जागे होते आणि थातूरमातूर कारवाई करून नंतर तिथेच एसआरए प्रोजेक्ट राबविण्यात येतो ! पण अनेक वर्ष स्थानिक भूमिपुत्र गावठाण व कोळीवाडे यांच्यावर सरकार कधी मेहरबान होणार देव जाणे आतापर्यंत अनेक सरकार होवून गेलेत पण भूमिपुत्र अनेक सुखसोई पासून वंचित आहे सर्व प्रकाराचे कर भरूनही हा अन्याय नाही का कोणीच नेता याबाबत ठोस उपाय व मार्ग काढण्यात पुढाकार घेत नाहीत ! आतापर्यंत गावठाण व कोळीवाडे यांना फक्त दिड एसआरए मिळतो आता प्रत्येकाचे कुटुंब वाढत आहे जुनी घरे अपुरी पडत आहेत मग सरकार ने एफएसआय वाढवून देण्यात का निर्णय घेत नाहीत! विचार करणारी बाब आहे ! राज्याबाहेरील लोंढे कधी थांबणार सरकारने वेळीच पावले उचलावीत अन्याथा मुंबईत दिल्ली सारखे चित्र दिसू लागले आहे...विजाकार्ड लागू करण्यात यावे राज्याबाहेरील व्यक्तीस कोणतेही मुलभूत अधिकार देवू नये! तरच मुंबई व महाराष्ट्र राज्य शाबूत राहील फक्त महसूल मिळतो म्हणून दुर्लक्ष करणे योग्य नाही , योग्य नियोजन करावेच लागेल... वाढती गुन्हेगारी अपुरी सेवा , वाहतूक सेवा, यंत्रणेवर ताण , रोजची वाढती वाहतूक कोंडी यावर उपाय जरूरी आहे...