०१ एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ ची सुरुवात
झुक झुक अगीन गाडी पाहूया मामाचा गावाला जाऊया हे स्वप्न झाले भंग
सचिन चौरसिया प्रतिनिधी
रामटेक :- राज्यातील शाळांचे शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी यंदापासूनच (२०२५-२६) करण्यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्नशील आहे... या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे मुलांचे उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यात आपल्या मामाच्या गावाला जायचे स्वप्न अधुरेच राहणार आहे. या निर्णयामुळे पालक वर्गात "कही गम तो कही खुशी" अशी परिस्थिती बघावयास मिळत आहे... या नवीन धोरणाअंतर्गत आता तब्बल ३४ वर्षांनी देशातल्या शिक्षणपद्धतीत मोठे बदल होणार आहेत... या निर्णयाबाबत शाळांमध्ये कुठलाही संभ्रम नाही... यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी जिल्हा व तालुकास्तरावर योग्य समन्वय ठेवून काम सुरू केले आहे...
तसेच यंदा पहिलीची पुस्तके ‘सीबीएसई’च्या अभ्यासक्रमानुसार उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे... विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याकरिता शिक्षण विभागाने सीबीएसईच्या धर्तीवर अभ्यासक्रमात बदल केले आहेत... नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीने ‘सीबीएसई’चा अभ्यासक्रम स्वीकारण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार थोड्या फार प्रमाणात अभ्यासक्रम स्वीकारण्यात आला आहे. यंदा पहिलीची पुस्तके ‘सीबीएसई’च्या अभ्यासक्रमानुसार उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. टप्पाटप्याने पुढील बदल केले जातील. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून शाळा भेट उपक्रम राबविला जात आहे. या माध्यमातून शाळांची गुणवत्ता तपासली जात आहे. पीएमश्री शाळांच्या धर्तीवर राज्यात सीएमश्री शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या शाळा सुरू करण्याबाबत अनुकुलता दर्शविली आहे. त्यात प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा समावेश असेल... विद्यार्थ्यांना पारंपरिक शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्राचे प्रशिक्षण मिळण्यासाठी विद्यानिकेतन शाळांमध्ये आनंद निवासी गुरूकुल ही संकल्पना राबवली जाणार आहे... त्यात कला, क्रीडा, शारीरिक शिक्षण, संगीत अशा क्षेत्रांचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जाईल. त्यासाठी सरकारकडून शिक्षक पुरविले जाणार आहेत... राज्यातील आठ विभागांत प्रत्येकी एक, याप्रमाणे अशा शाळा सुरू करण्यात येणार आहे... या क्षेत्राची आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची छाननी करून प्रवेश दिले जातील... पूर्वप्राथमिकवर अंकुश ठेवण्यासाठी कायदा आरटीईमुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना लाभ होतो. शाळांना शुल्क परतावा वेळेत मिळत नसल्याने त्यांचे नुकसान होते... या संदर्भात सरकारकडून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल... पूर्वप्राथमिक शिक्षणावर सरकारचा अंकुश ठेवण्यासाठीचा कायदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे असे राज्य शालेय शिक्षण मंडळाने स्पष्ट केले...
शिक्षण व्यवस्थेत नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे गुणात्मक बदल होणार आहेत... या धोरणामुळे पारंपरिक शिक्षण पद्धतीतून केवळ बेरोजगारांचे लोंढे तयार न करता, विद्यार्थ्यांना कौशल्येही आत्मसात करता येणार आहेत. शिक्षणातून कौशल्य आत्मसात करेपर्यंत देशाला सक्षम करता येणार नाही... तरुणाईसाठी शैक्षणिक धोरणातील बदल महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, याचे सर्वांनी स्वागत केले पाहिजे...- श्री. रमेश बिरनवार (सेवानिवृत्त शिक्षक व आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त)
