भंगार शासकीय वाहनांचा लिलाव केव्हा?
नादुरुस्त असलेली नविन करकरीत वाहने झाली उभ्याउभी भंगार
नागरीकांच्या पैशाची अशीही उधळपट्टी
सचिन चौरसिया प्रतिनिधी
रामटेक: शासनाच्या दुर्लक्षापोटी विविध शासकिय विभागातील नादुरुस्त शासकीय नविन करकरीत वाहने पुरती भंगार झालेली आहे. 'उचला अन् कबाडीत नेऊन विका' अशा अवस्थेत सध्या ही वाहने लिलावाच्या प्रतिक्षेत विविध शासकिय विभागात कशीबशी उभी आहे... नादुरुस्त झाल्यावर किमान एक वर्षातच त्यांचा लिलाव झाला असता तर शासनाला यातुन मोठा निधी प्राप्त झाला असता व त्यात काही निधी टाकुन त्या त्या कार्यालयाला नविन वाहन पुरवता आले असते हे तेवढेच खरे आहे.. मात्र शासनाच्या तथा प्रशासकिय वरिष्ठांच्या झोळेझाक कार्यप्रणालीमुळे कर स्वरूपात घेतलेल्या नागरीकांच्या पैशाची अशीही उधळपट्टी करण्यात आलेली असल्याचे दृष्टीपथास पडत आहे...
उल्लेखनिय म्हणजे शासन, प्रशासन असल्या चुका करीत असतात आणि आर्थिक बोजा वाढला की याच नागरीकांवर लादण्यात आलेल्या विविध करांमध्ये ( टॅक्स ) वाढ करून पिळवणुक करीत असतात... याला कोणता न्याय म्हणावे ? कर्मचारी वर्गापासुन तर रोजमजुरीने जाणाऱ्या मजुराची मजुरी तर वाढली परंतु त्या तुलनेत महागाईनेही उच्चांक गाठला हे सुद्धा विसरून चालणार नाही... स्थानिक लघुपाटबंधारे उपविभाग रामटेक येथे जेसीबी, ट्रक हे नविन स्वरूपात देण्यात आले होते मात्र काही कालावधीच त्यात बिघाड आल्याने व दुरुस्तीसाठी निधीची उपलब्धता नसल्याने ती नविन करकरीत वाहने तशीच वर्षंनुवर्षे ठेवल्या जागीच उभी राहुन भंगार झाली आहे... नगर परिषदेतही अशीच अवस्था आहे... त्याचप्रमाणे स्थानिक विविध शासकिय विभागातील प्रशाषकिय अधिकाऱ्यांना ने आन करणारी वाहने जुनी झाल्याने शासनाने त्या त्या कार्यालयाला नविन वाहनांची व्यवस्था तर केली मात्र हे करतांना जुन्या वाहनांचा लिलाव न करता ती तिथेच खितपत पडुन राहु दिली... या सर्व वाहनांचा वेळीच लिलाव केला असता तर त्यांची एक चांगली किंमत लागुन शासनाकडे मोठा निधी उपलब्ध झाला असता यात तिळमात्रही शंका नाही... मात्र शासनासह प्रशाषकिय वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे नागरीकांचा भला मोठा पैसा व्यर्थच गेला असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही...
लिलावाच्या मुहूर्ताला ब्राम्हण लागणार काय?
लिलाव का करण्यात आला नाही? नादुरुस्त वाहने भंगार करण्यात शासनाला लाभ कोणता? नादुरुस्त वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी निधी का त्यावेळी निधी का पुरविण्यात आला नाही? हे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहे... एखाद्या प्रशासकिय अधिकाऱ्याला भंगार वाहनांच्या लिलावाविषयी प्रश्न केला असता शासन जेव्हा करेल तेव्हा होईल असेच उत्तर मिळते, मात्र शासनाला एवढ्या वर्षापासून लिलावाचा मुहुर्तच सापडला नसेल काय हा मोठा चिंतनीय प्रश्न उभा ठाकला आहे...
