शंभरावर शाळांच्या संच मान्यता प्रलंबीत तरीही समायोजन कसे?
सप्टेंबरमध्ये माहिती दिली तरीही पुन्हा कशाला?
सचिन चौरसिया प्रतिनिधी
रामटेक:- जिल्ह्यात समायोजन प्रक्रिया राबविण्याकरीता जिल्हा परीषदेच्या शिक्षण विभागाने कार्यक्रम जाहीर केला परंतू शंभरावर शाळांची संच मान्यता प्रलंबीत असतांना शिक्षण विभागाने कार्यक्रम जाहीर कसा केला याबाबत शिक्षण विभागात मात्र चर्चा रंगत आहे... तर हीच प्रक्रिया पार पाडण्याकरीता माहे सप्टेंबर महिण्यात सुध्दा कार्यक्रम जाहीर केला होता... यावेळी सर्व शाळांनी माहिती पुरविली ती प्रक्रिया झालीच नाही त्यामुळे ती माहिती पून्हा मागत आहे...
पुरेशी माहिती शिक्षण विभागाकडे असतांना देखील पुन्हा माहिती मागून मुख्याद्यापकाची गोची करण्याचा प्रकार शिक्षण विभाग करीत आहे... या मनमानीला आळा कोण घालणार हा प्रश्न मुख्याद्यापकांना पडला आहे...
सन २०२३-२४ च्या संच मान्यतेत सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्डनुसार संच मान्यता द्यायचे ठरले होते परंतू अनेक शाळांना आधार कार्ड अद्ययावत करण्यात अडचनी निर्माण झाल्या... त्यातल्यात्याल ग्रामिण भागातील शाळांना हे एक आव्हानच होते... तरीही शाळांना प्रचंड धावपळ करीत आधार अध्ययावत करण्याचे काम जवळपास पूर्ण केले...
शासनाने निर्णय घेत ही अट रद्द केली व शाळांच्या पटानुसार संच मान्यता मंजूर तेली काही ठिकाणी तर शिक्षण विभागाने पटसंख्या सुद्धा बरोबर न दाखवता चुकीची संच मान्यता दिली... अशा अनेक शाळा आहेत... याजवळपास १०० पेक्षा जास्त शाळा आहे... त्यांची संच मान्यता दुरुस्ती करण्याची गरज आहे... तरीही समायोजन प्रक्रीयेचे वेळापत्रक शिक्षण विभाने जाहीर केला हे चुकीचेच आहे..
माहे सप्टेंबर महिण्यात कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यावेळी संपूर्ण माहिती गोळा केली होती. ती असतांना सुद्धा पून्हा माहिती मागविली त्यात काय काय प्रपत्र लागतात त्याबाबची यादी गुरुवारी ऊशीरा जाहीर केल्याने पून्हा शाळांची तारांबळ उडाली. यात शिक्षण विभागाला, मुख्याद्यापकांना त्रास देवून काय साध्य करायचे आहे. हे कळतच नाही.
शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या पाठपुराव्यामुळे २०२३-२४ च्या संचमान्यता दुरुस्ती करण्याकरिता विशेष मोहीम राबविण्याचे संचालक पुणे यांनी २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी आदेश दिले होते. परंतु नागपूर माध्यमिक शिक्षण विभागाने मागील तीन महिन्यात संचमान्यता दुरुस्ती करण्याकरिता कोणतीही कार्यवाही न करता उशीरा मागील १० दिवसां अगोदर संच मान्यता दुरुस्ती करण्यात यावी म्हणून पुणे येथे थातूरमातूर प्रस्ताव सादर केला. नागपूर जिल्ह्याच्या १०० च्या वर शाळांच्या सन २०२३-२४ च्या संचमान्यता दुरुस्ती अभावी प्रलंबित असून अद्याप अप्राप्त असूनही समायोजन प्रक्रिया राबवित येत आहे. हे नियमबाह्य आहे...
समायोजना प्रक्रिया पारपाडण्याकरिता रिक्त व अतिरिक्त शिक्षक तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित होने गरजेचे आहे..जिल्ह्यात अनेक शाळांच्या संच मान्यता प्रलंबीत असल्याने संख्याच निश्चित होत नाही तर समायोजन कसे करता येईल... जोपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होवू शकत नाही तोवर समायोजन करता येणार नाही... त्याचप्रमाणे शिक्षण विभागाला विनाकारण वारंवार माहिती मागून मुख्याद्यापक व शाळांना त्रास देन चुकिचे आहे - सुधाकर अडबाले शिक्षक आमदार, नागपूर विभाग