संबंधितांवर कार्यवाहीची मागणी
सचिन चौरसिया प्रतिनिधी
रामटेक: राज्यात १ मार्च २०१६ पासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ जाने २०१९ पासून करण्यात आली व राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे वेतनही मिळाले...
पंचायत समिटी रामटेक मधून सेवानिवृत्त झालेले ३१ शिक्षकांचा ७ व्या वेतन आयोगाचा ५ वा हप्ता आजपर्यंत काढण्यात आलेला नाही...
सेवानिवृत्त शिक्षक म्हणाले की पंचायत समिती रामटेकच्या शिक्षण विभागात विचारपूस केली असता दोन ते तीन महिन्यापासून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येत आहेत. शासनानी अनुदान दिलेले असले तरी ३१ सेवानिवृत्य शिक्षकांच्या हप्ता काढण्यात आलेला नाही. कारण ३१ सेवानिवृत्य शिक्षक दुसऱ्या पंचायत समिती मधून पेन्शन घेत आहेत. रामटेक साठी वेगळे नियम आहेत का. आणि आलेले अनुदान गेले कुठे याची चौकशी करावी. अश्या दिरंगाई करणाऱ्या संबंधितावर कार्यवाही करून आमचा हप्ता व्याजा सहित लवकरात लवकर देण्यात यावा. अशी ३१ सेवानिवृत्त शिक्षकांची मागणी आहे...
२०१८ ते २०२२ पर्यंत सेवानिवृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे सरकार कडून अनुदान येवून सुद्धा प.स. च्या अकाउंट सेक्शन मधून पैसे काढण्यात आले नाही. प्रत्येकाचे ५० हजारच्या वर थकीत रुपये आहे. नागपूर जिल्हातील उर्वरीत प.स. मधून जून ते स्पटेंबर २४ पर्यंत पैसे देण्यात आले. जिल्हा परिषद सीईओ यांची सुद्धा भेट घेतली. सेवा निवृत कर्मचारी विचारणा करीत आहे की थकबाकी केव्हा मिळणार...
