रोहा (विशेष प्रतिनिधी)
आता आरपारची लढाई, न भूतो न भविष्याती अशीच तयारी, पत्रकार परिषदेत नेत्यांचा निर्धार
जन्माने, कर्माने कुणबी असणाऱ्यांच्या जातीच्या दाखल्याचा प्रश्न नव्याने पेटला आहे. ६० वर्षानंतरही जात पडताळणीची जाचक अट शिथिल, रद्द झालेली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात कुणबी शेतकरी, श्रमिक असणाऱ्या एका पिढीचे प्रचंड नुकसान झाले. याचे शल्य कुणबी समाजाला मुख्यत: तरुणांना आहे. आपल्यावर राज्यकर्ते, शासनाने मोठा अन्याय केलाय, अशी भावना समाजात कायम आहे. ६७ची जात पडताळणी अट रद्द, शिथिल करण्यासाठी धोरणात्मक प्रयत्न झाले नाहीत. त्यासाठी तत्कालीन लोकप्रतिनिधी अंशतः कमी पडले, तर वीस पंचवीस वर्षांत आताच्या लोकप्रतिनिधींही प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर आता कुणबी समाज जबरदस्त आक्रमक झाला आहे. दाखल्यावर केवळ कुणबी नोंद नाही म्हणून अधिकार नाकारता येणार नाही, ओबीसी सवलतींचा लाभ घेता आलेला नाही, हा कुणबी समाजावर मोठा अन्याय आहे. आता याच अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी गुरुवारी १४ डिसेंबर रोजी आयोजत कुणबी समाज विराट मोर्चांत तब्बल आठ ते दहा हजार कुणबी बांधव, भगिनींचा सहभाग असेल, आता आरपारची लढाई, त्या दृष्टीनेच न भूतो न भविष्याती अशी तयारी करण्यात आली आहे असा निर्धार कुणबी समाजाच्या नेत्यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. दरम्यान, कुणबी दाखल्यांच्या जुलमी अटींतील परिचीत दाखल्यांचा प्रश्न आतातरी नव्याने आमदार, खासदार यांनी विधीमंडळ व अन्यत्र मांडावा, असा पुन्हा एल्गार झाल्याने कुणब्यांचा विराट मोर्चा लोकप्रतिनिधी, शासनाला भानावर आणणार ? हेच अधोरेखीत झाले आहे तर आम्ही कुणबीही नाहीत, मराठाही नाहीत, याला आम्हीच कारणीभूत आहोत, अशी स्पष्टोक्ती व्यक्त झाल्याने कुणबी समाज किती आक्रमक झाला हेही समोर आले आहे..
जात पडताळणीसाठीची १९६७ची अट शिथिल नव्हे रद्द करावी, १९९५ ते २०००चा पुरावा ग्राह्य धरावा. नेते शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळाला १ हजार कोटी रुपये द्यावेत. कुणबी समाजाची जात गणनेतून सामाजिक, आर्थिक स्तर स्पष्ट करावा याच प्रमुख मागण्यांसाठी हजारोंच्या संख्येतील कुणबी बांधवांचा मोर्चा आहे. सकाळी साडेदहा वाजता जेष्ठ नागरिक प्रांगणातून मोर्चा तहसील कार्यालयावर धडकणार आहे. नियोजन माहितीसाठी सोमवारी पत्रकार परिषदेत घेणार आली. यावेळी कुणबी उच्चाधिकार समितीचे माजी अध्यक्ष शंकरराव म्हसकर, कुणबी समाजाचे अध्यक्ष शिवराम शिंदे, नेते सुरेश मगर, शंकरराव भगत, युवक अध्यक्ष अनंत थिटे व नेतेगण उपस्थित होते. यावेळी शंकरराव म्हसकर यांनी जात पडताळणीसाठीचा १९६७चा पुरावा रद्द करावा, असे सांगत मागील घटनांचा मागोवा घेतला, त्यावेळी कोकण, रायगडातील अनेक आमदार, खासदारांनी ठोस प्रयत्न केल्याचे सांगितले. आर्थिक महामंडळ, विद्यार्थी शिष्यवृत्ती व समाजाचे हित जोपासल्याचे म्हसकर यांनी सांगितले. मात्र आजही जातपडताळणीचा प्रश्न ६० वर्षानंतरही कायम आहे. याला जबाबदार नेते लोकप्रतिनिधी नाहीत का, कोण कमी पडला ? यावर वस्तुस्थिती आहे, हे अप्रत्यक्ष मान्य करत यापुढे कुणबी समाज ६७ची अट रद्द केल्याशिवाय, न्याय पद्धतीने कुणबी दाखले घेतल्याशिवाय राहणार नाही, ही आमची आरपारची लढाई आहे, असे उपस्थित कुणबी नेत्यांनी ठासून सांगितल्याने आजच्या लोकप्रतिनिधींवर कुणबी समाज आक्रमकपणे दबाव टाकणार, हे स्पष्ट झाले. १९९५ ते २००० पर्यंतचा पुरावा ग्राह्य धरावा, तशी आमची मागणी आहे. जिल्ह्यातील यांसह तालुका समावेश मतदारसंघातील आमदारांनी हा महत्त्वाचा प्रश्न विधिमंडळात मांडावा, यासाठी आम्ही आक्रमकपणे आग्रही आहोत, असे नेते सुरेश मगर यांनी सांगत मंत्री अदिती तटकरे, खा सुनिल तटकरे हे कुणबी समाजाचा हा महत्त्वाचा प्रश्न मांडतील अशी आश्र्वासित माहिती दिली...
न्याय्य मागण्यांसाठीच्या विराट मोर्चाला आठ ते दहा हजार समाज बांधव भगिनी उपस्थित राहतील. मोर्चा संयमाने व शांततेत होणार, कुणबी समाज मुख्यत: तरुण जागा झाला आहे. ६७ची जातपडताळणी अट रद्द, शिथिल केल्याशिवाय आम्ही स्वस्त बसणार नाही. गुरुवारच्या मोर्च्यांतून शासनाला ईशारा आहे. नंतर कुणब्यांचा अंत पाहू नका असा ईशारा अध्यक्ष शिवराम शिंदे यांनी दिला, तर उपाध्यक्ष शंकर भगत यांनी कुणब्यांच्या दाखल्यांचा प्रश्न आजगायत मार्गी न लावल्यामुळे लोकप्रतिनिधींवर थेटपणे राग व्यक्त केला. प्राण गेला तरी बेहत्तर, पण कुणबी दाखले मिळवत ओबीसी सवलतींचा समाजाला लाभ दिल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही. जो समाजाला न्याय देईल यापुढे समाज त्याच लोकप्रतिनिधींचा असेल असा गर्भित ईशारा शंकरराव भगत यांनी देत त्रागा व्यक्त केला. आता वणवा पेटला आहे. दाखल्यांचा प्रश्न सुटल्याशिवाय माघार नाही, असा दमदार एल्गार कुणबी समाजाने केल्याने शासन मुख्यतः लोकप्रतिनिधींची झोप उडणार, शासनाला दखल घ्यावीच लागेल, अशी न भूतो न भविष्यात मोर्च्याची तयारी करण्यात आली आहे. आता तब्बल ६० वर्षानंतर दाखल्यांचा न सुटलेला प्रश्न कुणबी समाज किती ताकदीने सोडवतो, कर्माने कुणबी म्हणविणारे लोकप्रतिनिधी कुणबी समाजाला कितपत न्यायासाठी आग्रही राहतात, पिडलेल्या कुणबी समाजाला सहा दशकानंतर आतातरी न्याय मिळणार का ? हे काही काळात समोर येणार आहे.
