उरण दि.१७ प्रतिनिधी (विठ्ठल ममताबादे)
३८ वर्षे उलटूनही पुनर्वसन होत नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण
गेली ३८ वर्षा हून जास्त काळ लोटला तरी उरण तालुक्यातील हनुमान कोळीवाडा या वाळवी ग्रस्त गावाचे पुनवर्सन न झाल्याने व शासन जाणून बुजून हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या मागणीकडे नेहमी दुर्लक्ष करीत असल्याने शासनाच्या वेळकाढूपणाच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी दिनांक १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी हनुमान कोळीवाडा(शेवा कोळीवाडा )ग्रामस्थांतर्फे गावातील हनुमान मंदिरात सकाळी १०:३० ते दुपारी १ या वेळेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते...या बैठकीत मोरा ते घारापुरी या भागात मासेमारी जमिनीत बेमुदत मासेमारी करण्याचा निर्धार करत जेएनपीटी चैनल बंद आंदोलन करण्याचा संकल्प केला... केंद्र सरकारने जेएनपीटीची ८१५ हेक्टर जमीन वन विभागास डोळे मिटून दिली आहे...आणि मनुष्य जिवितास पुनर्वसन करण्यासाठी देत नसेल तर वाटाघाटी साठी मासेमारी जमिनीत सर्व अधिकाऱ्यांनी बोटीत यावे असा निर्णय यावेळी झाला...यावेळी ग्रामस्थ आक्रमक झालेले दिसून आले...आपल्या मागण्यासाठी जनतेत जनजागृती व्हावी तसेच आपल्या मागण्या जनतेला, प्रशासनाला कळाव्यात यासाठी हनुमान कोळीवाडा गावातून फेरीसुद्धा काढण्यात आली...या चॅनेल बंद आंदोलनबाबत प्रत्येक नागरिकांना, ग्रामस्थांना माहिती देण्यात आली...या बैठकीत हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थ, शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटना तसेच ग्रामसुधारणा मंडळ शेवा कोळीवाडाचे पदाधिकारी सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते...
शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे नागरिक त्रस्त.नित्य नियमाने चाललेला जीवनक्रम केला उध्वस्त...ग्रामस्थांचा आरोप
शासनाने १२ फेब्रुवारी १९७० च्या अधिसुचनेनुसार सन १९८३ साली एनएसपीटी प्रकल्पाला १२ गावाच्या हद्दीतील २९३३ हेक्टर जमिन (गावठाण वगळून) संपादून दिली होती... त्या हद्यीत शेवा व कोळीवाडा, जसखार, सोनार, करळ, सावरखार, जासई हि ६ गावे होती. त्यापैकी ५ गावांना न उठवता मा. उपाध्यक्ष जेएनपीटी यांनी दि. १९/०३/२००२ रोजी मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांना वाढीव गावठाणासाठी ३७ हेक्टर जेएनपीटी ची जमीन देण्यास सांगितलेली आहे...मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी दि. /०७/२००२ व १७/०९/२००२ आणि ३१/१२/२००२ रोजीच्या आदेशाने जसखार, सोनार, करळ, सावरखार, जासई इत्यादी ५ गावांना न उठवता वाढीव गावठाणासाठी ३७ हेक्टर जमिन केंद्र सरकारची परवानगी न घेता दिलेली आहे...शेवा कोळीवाडा गावाच्या जमिनीची जेएनपीटीला त्यावेळी हि गरज नव्हती..आणि आजतागायत गरज लागलेली नाही...आणि भविष्यातसुद्धा गरज लागणार नाही...तरी जेएनपीटीने विनाकारने गरज नसताना शेवा कोळीवाडा गावाची जमीन घेऊन जेएनपीटीने प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावाचे ३८ वर्ष उलटून हि शासनाचे माप दंडाने मंजूर असलेले पुनर्वसन केलेले नाही...जेएनपीटीने नित्य नियमाने चाललेला जीवनक्रम उध्वस्त केलेला आहे...आणि करत आहे... जेएनपीटीला पुनर्वसन खर्चाची जबाबदारी पेलवत नसताना शासनाने जाणीवपूर्वक केलेली चूक आहे...आणि आता सुद्धा शासन जाणीवपूर्वक चूक करत असल्याचा आरोप हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांचा आहे...
घारापुरी या हक्काच्या मासेमारी जमिनीत बेमुदत मासेमारी करण्याचा निर्धार..बैठकीत घेण्यात आला निर्णय...
मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या दि. १६/०५/२०२३ रोजीच्या आदेशाचे जेएनपीटी प्रशासनाने अवमान केल्याच्या निषेधार्थ जेएनपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील महिलांनी शासनाला व जेएनपीटी प्रशासनाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता मोरा ते घारापुरी या हक्काच्या मासेमारी जमिनीत बेमुदत मासेमारी करण्याचा निर्धार केला आहे... दि. १७/०९/२०२३ च्या हनुमान कोळीवाडा येथील श्री हनुमान मंदिरात सकाळी १०:३० ते दुपारी १ या वेळेत घेण्यात आलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला...तसेच संपूर्ण गावात रॅली काढून ग्रामस्थांनी आजपासूनच आंदोलनाची तयारी चालू केली आहे...तेव्हा जेएनपीटीने लवकरात लवकर जागेचा सातबारा नावे केला नाही तर जेएनपीटीचा धंदा बंद केला जाईल.. याची जबाबदारी जेएनपीटी प्रशासनाची राहील...असे ग्रामस्थांनी, महिला वर्गांनी यावेळी सांगितले...
