ठाणे जिल्हाध्यक्ष :नरेंद्र देसले
स्व आर आर पाटील उड्डाणपूल भिवंडी बायपास जिल्हा ठाणे येथे रास्ता रोको धरणे तथा जेल भरो आंदोलन
महाराष्ट्र राज्य अनुदानित वस्तीगृह कर्मचारी संघटना यांच्याकडून १२/९/२०२३ पासून स्व आर आर पाटील उर्फ आबा उड्डाणपूल भिवंडी बायपास जिल्हा ठाणे येथे रास्ता रोको धरणे आंदोलन तथा जेल भरो आंदोलन करण्यात येणार आहे....महाराष्ट्र राज्यात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्था मार्फत २३८८ अनुदानित वस्तीगृह कार्यरत आहेत...मुळात सदरची योजना शाहू राजे यांनी ऑक्टोबर १९०१ ला चालू केलेली असताना महाराष्ट्रातील अनेक अनुदानित वस्तीगृहांना स्वातंत्र्यपूर्व काळात सदरील कर्मचाऱ्यांना पगारासह अनुदान उपलब्ध असल्याचे पुरावे आहेत...
संबंधित विभागाकडून अनुदानित वस्तीगृह कर्मचाऱ्यांना अल्प मानधनावर काम करून घेतले जाते हे अमानवीय आहे..
शासनाकडून आज पर्यंत २३८८ वस्तीगृहातील ८१०४ कर्मचारी कार्यरत आहेत अधीक्षकांना रुपये दहा हजार स्वयंपाकी रुपये ८५००/ मदतनीस ७५०० / चौकीदार रुपये ७५००/असे दर महा मानधन मिळत आहे....अनुदानित वस्तीगृहाच्या योजना ही शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची मोठी योजना असताना त्यानंतर १९६७ ला वि. जा. भ .ज च्या आश्रमशाळा आदिवासी खात्याची आश्रम शाळा संलग्न निवासी वस्तीगृह अपंगांसाठी शाळा व वस्तीगृह निर्माण करून तेथील कर्मचारी हे नियमित वेतनश्रेणीवर कायम शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत... मात्र संबंधित विभागाने अनुदानित वस्तीगृह ८१०४ कर्मचाऱ्यांना केवळ अल्प मानधनावर काम करून घेतले जात आहे हे अमानवीय आहे..अनुदानित वस्तीगृह योजना ही स्वातंत्र्य पूर्वीची योजना असूनही सदर कर्मचारी अत्यंत बेठ बिगारीचे जीवन जगत आहेत.. या २३८८ वसतिगृहात आजपर्यंत ९९७५२ विद्यार्थी विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत...सदर परिस्थितीवरील उल्लेखित मानधनावरील ८१०४ कर्मचाऱ्यांवर वार्षिक ८५ कोटी खर्च होत आहे मात्र सदरील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू केल्यास १८५ कोटी वाढीव खर्च अपेक्षित आहे...
वेतनश्रेणीसाठी शासकीय बैठक आयोजित संबंधित फाईल सादर करून अद्याप मुख्यमंत्री व संबंधित अधिकारी बैठक झाली नाही...
वरील संदर्भानुसार सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव यांनी वस्तीगृह कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीसाठी शासकीय बैठक आयोजित करणे संबंधित रीतसर फाईल (बीसीएच २०२३ प्र. क्र. १ इ ६०५७०९)मुख्यमंत्री कार्यालयात सादर करूनसुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसाठी अद्यापही मुख्यमंत्री व संबंधित सर्व अधिकारी यांची उपस्थित बैठक झालेली नाही... ही फार मोठी शोकांतिका असून दरम्यान आपण तासाभराच्या आंदोलनाच्या कोटीच्या कोटी खर्चाचे निर्णय घेतलेले आहेत...या शीघ्र कृतिशील सरकारचे प्रमुख या नात्याने आपले स्वागत व आभार आहेत...तरीसुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या न्याय व हक्काच्या व संवेदनशील जीवन मरणाच्या प्रश्नाचे संबंधित मागणीसाठी समान काम समान दाम या संविधानातील तरतुदीनुसार दिनांक १०/९/२०२३ पूर्वी आपल्या आलाणात बैठक होऊन कर्मचाऱ्यांना मान्य असणारा शासन निर्णय पारित न झाल्यास विषयांकित संघटनेमार्फत संबंधित ठिकाणी आंदोलन केले जाईल...शिवाय होणाऱ्या परिणामास सर्वस्वी जबाबदार शासनाची राहील...संघटनेच्या सर्व मागण्या मान्य होईतोवर रास्ता रोको धरणे तथा जेलभरो आंदोलन संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष श्री मारुती कांबळे व ठाणे जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र देसले, मार्गदर्शक विलास पवार सल्लागार झुंझारराव सर,कोकण अध्यक्ष शंकर डोंगरे,महिला ठाणे जिल्हाध्यक्ष बाविस्कर मॅडम,सचिव मैत्रक सर यासह आवाहन करण्यात आले आहे...
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे करण्यात आले निवेदन
तरी कृपया सदरील अनेक वर्षापासून प्रलंबित असणारा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जातीने लक्ष घालून सदर आंदोलनापासून सुटका करावी...अशी विनंती महाराष्ट्र राज्य अनुदानित वस्तीगृह कर्मचारी संघटना यांच्या वतीने मुख्यमंत्री तथा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन पत्राद्वारे करण्यात आली आहे...
