.jpeg)
प्रदेशउपाध्यक्ष चुनीलाल पवार , संचालक उन्नती मंडळाचे सेक्रेटरी जी आर पाटील ठाणे
तालुका आयुक्त कार्यालय पुणे..सामाजिक न्यायविभाग सचिव तसेच मंत्रालय याठिकाणी लेखी तक्रार दाखल...अद्याप कोणतीच दखल नाही
ठाणे जिल्ह्यात एकूण ठाणे जिल्हे २६ व पालघर ४३ मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृह चालवली जातात...परंतु पालघर जिल्ह्यातील मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृहांना लेखशीर्ष२२२५_०५३९अंतर्गत तरतूद उपलब्ध होत नसल्याबाबत तालुका आयुक्त कार्यालय पुणे..सामाजिक न्यायविभाग सचिव तसेच मंत्रालय याठिकाणी लेखी तक्रार दाखल करून देखील अद्याप कोणतीच दखल घेतलेले नाही..
मागासवगीर्य अनुदानित वसतिगृहांना लेखशीर्ष २२२५_ ०५३९ अंतर्गत आवश्यक असणारी तरतूद उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार..शैक्षणीक वसतिगृह चालविणे आता मोठे जिकरीचे..
ठाणे जिल्ह्यात मागासवगीर्य अनुदानित वसतिगृहातील संस्थाचालक यांना शैक्षणीक वसतिगृह चालविणे आता मोठे जिकरीचे होऊन बसले आहे...याचे मुख्य कारण म्हणजे या वसतिगृहांना २२२५_ ०५३९ अंतर्गत आवश्यक असणारी तरतूद उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार आहे..मागील दोन वर्षापासून परिपोषण अनुदान मिळालेले नाही...३ वर्षापासून इमारतीचे भाडे थकलेले आहे...शिवाय येथील कर्मचाऱ्यांचा पगार मागील ४महिन्यांपासून मिळालेला नाही.. अशी तक्रार येथिल संस्थाचालक यांची आहे...दुकानदार ,भाजीपाला व इतर लोक पैसासाठी तगादा लावत आहेत...शिवाय कर्मचाऱ्यांचे ६ महिन्यापासून मानधन मिळालेले नसल्याने त्यांच्यावर सुद्धा आता उपासमारीची वेळ आलेली आहे... याठिकाणी अत्यंत चिंताग्रस्त वातावरण निर्माण झाले आहे...
मुख्यमंत्री कार्यालय याठिकाणी यांना लेखी पत्र दिले असून अद्याप कोणतीही तरतूद मिळालेली नसल्याची संस्थाचालक यांची तक्रार .
हा विषय अत्यंत गंभीर आहे...याविषयी अव्वर सचिव, प्रधान सचिव सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय मुंबई तसेच मुख्यमंत्री कार्यालय याठिकाणी यांना लेखी पत्र दिलेले आहेत...तसेच पालकमंत्री शंभुराजे देसाई यांना ही निवेदन पत्र दिलेले आहे परंतु अद्याप कोणतीही तरतूद मिळालेली नसल्याची तक्रार येथिल संस्थाचालक यांची आहे...
समाजकल्याण विभाग मंत्रालयाकडून तरतूद मागील महिन्यात १४ कोटी आयुक्त कार्यालय पुणे येथे उपलब्ध केली...कोकण विभागाला फक्त ३७लाख रुपये/ उपलब्ध
समाजकल्याण विभाग मंत्रालयाकडून तरतूद मागील महिन्यात १४कोटी आयुक्त कार्यालय पुणे येथे उपलब्ध केली.. परंतु आयुक्त कार्यालय पुणे यांच्याकडून तरतूद वितरण करताना कोकण विभागावर अन्याय केला जात असल्याची तक्रार केली जात आहे...कारण १४ कोटी मधून फक्त ३७लाख रुपये/कोकण विभागाला उपलब्ध करण्यात आले आहेत..३१जुलै रोजी ४२ कोटी रुपये पुणे आयुक्त यांना देण्यात आले..त्यामामध्ये २कोटी २१लाख १६हजार कोकण विभागाला देण्यात आले...त्यामध्ये कोकण विभागात ६जिल्हे आहेत....कोकण विभागाची मागणी २० कोटींची आहे..ठाणे जिल्ह्याची एकूण मागणी ८कोटी रुपये असून पालघरची ७ कोटी रुपयांची आहे... व इतर सिंधुदुर्ग,रायगड,रत्नागिरी ५कोटी अशी एकूण मागणी आहे..तर या मागणीकडे दुर्लक्ष केला जात आहे...
अनुदान न मिळाल्यास मुख्यमंत्री यांच्या ठाणे येथिल निवासस्थानासमोर सर्व विद्यार्थी व कर्मचारी यांना थाळी नाद घेऊन बसावे लागेल...संस्थाचालक यांनी दिली प्रतिक्रिया
मख्यमंत्री यांच्याकडे न्यायखाते आहे...परंतु त्यांच्याच जिल्ह्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे...ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे... याकडे दुर्लक्ष तर केले जाता नाही ना? त्यामुळे मुख्यंमंत्र्यांनी याकडे लक्ष द्यावे असे नाही का वाटत?...याची दखल घेण्याची अत्यंत गरज आहे.. थकीत कर्मचारी मानधन, परिपोषण अनुदान, इमारती घरभाडे अनुदान न मिळाल्यास मुख्यमंत्री यांच्या ठाणे येथिल निवासस्थानासमोर सर्व विद्यार्थी व कर्मचारी यांना थाळी नाद घेऊन बसावे लागेल... अशी वेळ आली असल्याचे संस्थाचालक यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे..याची नोंद मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी...
मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृहातील विद्यार्थी कर्मचारी यांना न्याय मिळावा...
आयुक्त कार्यालय पुणे यांच्याकडून ठाणे व पालघर जिल्ह्यावर तरतूद वितरण संदर्भात होणारा अन्याय दूर करावा...महाराष्ट्रातील इतर विभागाला जशी तरतूद उपलब्ध केली जाते तशीच तरतूद कोकण विभागालाही उपलब्ध करून द्यावी..अशी मागणी तसेच निवेदन केले आहे...तसेच मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृहातील विद्यार्थी कर्मचारी यांना न्याय मिळावा...प्रदेशउपाध्यक्ष चुनीलाल पवार , संचालक दीपक पाटील ,पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव उन्नती मंडळाचे सेक्रेटरी जी आर पाटील ठाणे व प्रदेश उपाध्यक्ष,जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र देसले ,मार्गदर्शक विलास पवार, सल्लागार झुंझारराव सर ,कोकणअध्यक्ष शंकर डोंगरे मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृहातील विद्यार्थी कर्मचारी यांना न्याय मिळण्याबाबत मागणी आहे...
