माणगाव :- (नरेश पाटील) राज्य शासनाच्या उदासीन आणि निष्क्रिय भूमिकेविरोधात सरकारी कर्मचारी आता निर्णायक लढ्याच्या पवित्र्यात उतरले असून, त्यांच्या बेमुदत संपामुळे प्रशासन यंत्रणा अक्षरशः ठप्प झाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या रास्त आणि दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने हा संघर्ष अधिक तीव्र होत चालला असून, याचा थेट परिणाम सामान्य जनतेच्या दैनंदिन कामकाजावर होत आहे...
राज्यातील सरकारी कर्मचारी, शिक्षक व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीने पुकारलेला बेमुदत संप दुसऱ्या दिवशीही अधिक तीव्र झाला असून, शासनाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे... दि. २१ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाचा फटका आता थेट सर्वसामान्य नागरिकांना बसू लागला असून माणगावसह रायगड जिल्ह्यातील शासकीय कामकाज अक्षरशः ठप्प झाले आहे...
समन्वय समितीमार्फत तहसीलदारांद्वारे मुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात सुमारे १७ लाख कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष वेधण्यात आले आहे... दि. १७ मार्च २०२६ रोजी संपाची नोटीस देऊनही शासनाने कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे...जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी, रिक्त पदे तातडीने भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्त्या प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे सेवा विषयक लाभ तत्काळ देणे, तसेच सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याची मागणी या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत... या सर्व मागण्यांकडे शासनाने सातत्याने कानाडोळा केल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे...
माणगाव येथे संपाच्या दुसऱ्या दिवशी, बुधवार दि. २२ एप्रिल रोजी सर्व कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी एकत्र येत तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करण्यात आले... त्यानंतर झालेल्या बैठकीत सखोल चर्चा करून, “मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवायचे,” असा ठाम व एकमुखी निर्णय घेण्यात आला...दरम्यान, अनेक महिन्या पूर्वी शासनाच्या निष्क्रिय भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी तात्कालीन काळात काळ्या फिती बांधून दिवसभर आंदोलन केल्याचे समरण तर आहेत आणि हे करताना नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल, याची जाणीव ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता...
या दरम्यान आमचा प्रतिनिधीने माणगाव तहसील कार्यालयाला दि. 22 रोजी दिलेल्या भेटीदरम्यान अत्यंत गंभीर व चिंताजनक परिस्थिती दिसून आली... कार्यालय परिसर ओस पडल्याचे चित्र होते... दूरदूरच्या खेड्यांमधून आलेले अनेक नागरिक, ज्यामध्ये वयोवृद्ध महिला व पुरुषांचाही समावेश होता, काम न झाल्याने निराश होऊन परतताना दिसले... अनेकांना संपाबाबत माहिती नसल्याने त्यांना अधिक मनस्ताप सहन करावा लागला...कार्यालयात केवळ दोन ते तीन कर्मचारी उपस्थित असल्याचे आढळले. अशा परिस्थितीत एका वर्ग-१ अधिकाऱ्याने आपल्या कक्षात येणाऱ्या नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून शक्य तेवढी मदत करण्याचा प्रयत्न केला... एका दुर्गम भागातून आलेल्या वृद्ध व्यक्तीचे अत्यंत महत्त्वाचे वैद्यकीय कागदपत्र त्यांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात राहून मार्गी लावले... मात्र, इतर अनेक नागरिकांची कामे कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे रखडलेलीच राहिली...दरम्यान, तहसील कार्यालयात उपस्थित असलेल्या एका अधिकाऱ्यांकडून अधिक माहिती घेतली असता त्यांनी स्पष्ट केले की, सर्व कर्मचारी संपात सहभागी झाल्यामुळे कार्यालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे... “राजपत्रित (वर्ग-१) अधिकारी संपात सहभागी नाहीत; मात्र आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला नैतिक पाठिंबा दर्शवत आहोत,” अशी माहिती त्यांनी दिली...ही संपूर्ण परिस्थिती शासनासाठी डोळे उघडणारी आहे... एका बाजूला लाखो कर्मचारी आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरलेले आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सामान्य नागरिकांची कामे खोळंबून त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे... शासनाने आता तरी या आंदोलनाची तीव्रता ओळखून तात्काळ ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा परिस्थिती आणखी चिघळण्याची भीती व्यक्त होत आहे...कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्या तातडीने मान्य करून त्यांना कामावर परत आणणे हीच वेळेची गरज आहे... शासनाने जर अजूनही दिरंगाई केली, तर प्रशासन ठप्प राहून जनतेचे हाल अधिकच वाढतील. त्यामुळे संवेदनशीलता दाखवत त्वरित निर्णय घेऊन कर्मचारी व नागरिक या दोघांनाही दिलासा देणे, हीच खरी शासनाची जबाबदारी ठरते....
