माणगाव : (नरेश पाटील): रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे घडलेली घटना सध्या राजकीय वर्तुळात तीव्र चर्चेचा विषय ठरत असून, प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर आणि प्रोटोकॉलच्या पालनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे...
अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी (AICC) च्या अधिकृत निरीक्षक व पक्षाच्या प्रमुख प्रवक्त्या डॉ. रागिणी नायक या दिनांक ३१ मार्च २०२६ रोजी रायगड जिल्हा दौऱ्यावर येणार असल्याची माहिती आगाऊ देण्यात आली होती... त्यानुसार, माणगाव तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विलास सुर्वे यांनी विश्रामगृह प्रशासनाशी संपर्क साधून निरीक्षकांच्या भेटीची कल्पना दिली असल्याची सूत्रांकडून माहिती समजते तसेच पक्ष कार्यकर्त्यांच्या बैठकीसाठी योग्य सभागृह उपलब्ध करून देण्याची विनंतीही केली होती...
यानंतर अधिकृत दौऱ्याच्या अनुषंगाने डॉ. नायक या माणगाव शहरात काँग्रेस कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित झाल्या... मात्र, त्यांच्या सभेसाठी विश्रामगृहातील डिलक्स सभागृह न देता, साध्या प्रवेश हॉलमध्ये कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याचे दिसून आले... ही बाब प्रोटोकॉलच्या दृष्टीने गंभीर मानली जात आहे...
या कार्यक्रमावेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस मिलिंद पाडगांवकर, रायगड जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र घरत, उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेते राजाभाऊ मधुकर ठाकूर, माणगाव तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विलास सुर्वे, तसेच इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि हितचिंतक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते...
एकूणच, पक्षातील अनेक महत्त्वाचे व प्रभावी मान्यवर या कार्यक्रमाला हजर होते... एवढ्या उच्चस्तरीय उपस्थितीतदेखील अपेक्षित सुविधा न देणे, हे प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय निर्माण करणारे ठरत आहे...
विश्रामगृहाच्या केअरटेकरकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, डिलक्स सूट व सभागृह उपलब्ध करून देण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यात आला होता... मात्र, “लवकरच कळवतो” या पलीकडे कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळाला नाही... परिणामी, वेळेच्या मर्यादेमुळे साध्या हॉलमध्येच कार्यक्रम पार पाडावा लागला...
दरम्यान, काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये या प्रकारामुळे तीव्र नाराजी पसरली असून, त्यांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील निरीक्षकाला मिळालेल्या या वागणुकीबद्दल असंतोष व्यक्त करण्यात येत आहे...
या संपूर्ण प्रकारामुळे प्रशासनाची निष्पक्षता, निर्णयप्रक्रियेची पारदर्शकता आणि प्रोटोकॉलचे पालन यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे... संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका नेमकी काय होती, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी आता जोर धरत आहे...
