मुंबई प्रतिनिधी :(सतिश पाटील):GR एलपीजीला पर्यायी इंधन म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपात रॉकेल वितरण करण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती... त्यानुषंगाने शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे...
महाराष्ट्र राज्यात गेल्या काही वर्षापासून पंतप्रधान उज्ज्वला योजना व इतर योजनांद्वारे एलपीजी गॅस कनेक्शन मोठ्या प्रमाणात वितरीत करण्यात आले आहेत...त्यानुसार, गॅस कनेक्शन असणाऱ्या कुटुंबांना केरोसिन वितरण न करण्याबाबत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका आदेश दिले होते... त्यामुळे राज्याभरात रॉकेलचे अत्यंत मर्यादित स्वरुपात वितरण करण्यात येते...
परंतू, सद्यस्थितीत भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजीचा तुटवडा जाणवत असल्याने केंद्र शासनाने दिनांक १२/ ०३/ २०२६ रोजीच्या आदेशान्वये राज्यास ३७४४ कि.ली. एवढे नियतन मंजूर केले आहे...त्यानुषंगाने एलपीजीला पर्यायी इंधन म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपात रॉकेल वितरण करण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढील आदेश देण्यात येत आहेत...
महाराष्ट्राचे केरोसीन (रॉकेल) वाटप
१) एकूण वाटपकेंद्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यास ३,७४४ KL (३७,४४,००० लिटर) रॉकेल वाटप केले आहे..
२) प्रति लाभार्थीप्रति कुटुंब/प्रति शिधापत्रिका
३ (तीन) लिटर रॉकेल अनुज्ञेय राहील...
कुणाला मिळणार रॉकेल?...
शिधापत्रिकाधारकांना रॉकेल वितरणास प्राधान्य देण्यात येईल... रॉकेल विक्रीस मिळत असलेल्या प्रतिसादाचा विचार करुन रॉकेल उपलब्धतेनुसार श्वेतपत्रिकाधारक देखील रॉकेल मिळण्यास पात्र असतील... ज्या कुटंबाकडे शिधापत्रिका नाही असे कुटुंब देखील रॉकेल उपलब्धतेनुसार रॉकेल वितरणास पात्र राहतील... (ग्रामपंचायत रहिवासी दाखला पुरावा ग्राह्य धरण्यात यावा...)
स्थलांतरीत मजूर देखील रॉकेल उपलब्धतेनुसार रॉकेल वितरणास पात्र राहतील... (केंद्र शासनाचे/राज्य शासनाचे ओळखपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावे...)
