भारतातील पहिले राज्य ठरले सरकारचे कौतुकास्पद धोरण
मुंबई प्रतिनिधी:(सतिश पाटील): केरळ सरकारने सरकारी आणि अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये कला आणि विज्ञान अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पदवीपर्यंतचे मोफत शिक्षण जाहीर केले आहे...
केरळ राज्याच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री के.एन. बालगोपाल यांनी राज्याच्या शिक्षण धोरणात मोठा बदल करण्याची घोषणा केली... विज्ञान आणि कला विद्यार्थ्यांसाठी पदवी अभ्यासक्रम सरकारी आणि अनुदानित संस्थांमध्ये मोफत केले जातील, जे पूर्वी फक्त १२वी पर्यंत उपलब्ध होते...
कला आणि विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना आता सरकारी आणि अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शुल्क भरावे लागणार नाही... बारावीच्या पलीकडे मोफत शिक्षणाचा विस्तार करून पदवीपूर्व पदवीचाही समावेश करण्याची ही पहिलीच वेळ असेल...
अर्थसंकल्पात इयत्ता पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अपघात विमा देखील सुरू करण्यात आला आहे... विद्यापीठे आणि फेलोशिपसाठी निधी वाढवला जाईल, ज्यामध्ये पीएचडी स्कॉलर्सनाही पाठिंबा देण्यात येईल... शिष्यवृत्ती आणि फेलोशिपसाठी एकूण ₹३८.७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे...
अर्थसंकल्पात केरळमध्ये "ग्लोबल स्कूल" स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे... ही संस्था आधुनिक तंत्रज्ञान, व्यावसायिक शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करेल, ज्यामध्ये तंत्रज्ञान-अर्थशास्त्र आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानावर विशेष भर दिला जाईल...
उच्च शिक्षण संशोधन संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संबंध मजबूत करण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे विकासात्मक प्रकल्पांमध्ये तांत्रिक कौशल्य सुधारेल...
शिक्षणात निवास व्यवस्था अडथळा ठरू नये यासाठी एक सार्वजनिक वसतिगृह देखील सुरू केले जाईल... उच्च शिक्षण विभागांतर्गत विद्यापीठ उपक्रमांना बळकटी देण्यासाठी एकूण ₹२५९.०९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे...
