२ सप्टेंबर, २०२५ रोजी हैद्राबाद गॅजेटीअर मधील नोंदी विचारात घेवून मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत जो शासन निर्णय केला आहे. तो ओबीसींना आरक्षणापासून बेदखल करण्याचाच प्रकार आहे. हा निर्णय मूळ कुणबी जातीवर आणि ओबीसींवर अन्याय करणारा आहे. त्याबद्दल राज्यसरकारचा तीव्र निषेध करत कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई यांच्या आदेशाने रायगड जिल्हा कुणबी समाजोन्नती संघाच्या वतीने समाज एकत्रित येऊन बुधवारी १७ सप्टेंबर रोजी हे निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले ...
कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगने यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघाचे उपाध्यक्ष शंकरराव म्हसकर यांच्या उपस्थितीत तसेच जिल्हा अध्यक्ष शिवराम महाबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे निवेदन देण्यात आले यावेळी महेंद्र पेठारे, जनार्दन चापडे, रामचंद्र सपकाळ, मारुती खांडेकर ,बाळाराम धामणसे, संदेश पवार, दिलीप सूद, नरेंद्र पडावे, दिलीप फाळके, नंदकुमार सूद, सतीश घाडी, प्रवीण घाडी, आत्माराम पडम, मुधुकर सूद, सुधाकर ठकरूळ, शंकर कदम, भूपेंद्र खांबे, गोविंद आणमाने, यांच्यासह जिल्ह्यातील प्रमुख कुणबी समाज पदाधिकारी बहुसंख्येने उपस्थित होते...
प्रतिक्रिया
मराठा समाजाला शासनाने दिलेले आरक्षणास कुणबी समाजासह ओबीसींचा तीव्र विरोध आहे. आणि सरकारने त्वरित रद्द करावा अशी प्रमुख मागणी या निवेदनातून करत आहोत तसेच यावेळी घटना बाहा न्यायमूर्ती शिंदे समिती बरखास्त करा. ओबीसी विद्यार्थाना १००% शिष्यवृत्ती मिळालीच पाहिजे. जातिनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे. शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळास स्वतंत्र दर्जा देवून त्यास पंधराशे कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक तरतूद करावी,लोकनेते शामराव पेजे न्यासासाठी सरकारने ५० कोटीचा निधी उपलब्ध करून द्यावा,पेजे समिती व म्हसकर समितीच्या अहवालातील प्रलंबित मागण्यांची त्वरीत पूर्तता करण्यात यावी,कोकणातील बहुसंख्य कुणबी हे गेली अनेक दशके खोतांच्या जमिनी कसत असून सदर जमिनी अजूनही त्यांच्या नावे झालेल्या नाहीत. किंबहुना त्यांची कुळ म्हणून नोंद सुद्धा झालेली नाही. या बेदखल कुळांसंदर्भात आपण ठोस निर्णय घेवून त्यांना न्याय द्यावा, तसेच रायगड जिल्ह्यात केंद्र सरकारने ४३७ गावांना वन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यात येत आहे त्यावर देखील जिल्ह्यातील बहुसंखे शेतकऱ्यांनी हरकती घेतल्या आहेत याला देखील तीव्र विरोध केला जात आहे तो ही रद्द करण्यात यावा अशा प्रमुख मागण्या या निवेदनातून केल्या असल्याचे यावेळी शंकरराव म्हसकर यांनी सांगितले...
