मुंबई प्रतिनीधी : (सतिश वि.पाटील)
खरी जनता, खरे प्रश्न, खरी वेदना, सगळे या गर्दीत हरवून गेले. प्रदूषण, पाण्याचे प्रश्न, मास्यांचा नाश, जमिनीचे नुकसान, बांध-बंधिस्तीचे, मॅन्ग्रोज नुकसान, पर्यावरणाचा ऱ्हास या विषयांवर चर्चा आज व्हायला हवी होती
लोकशाही प्रक्रियेतील ही सुनावणी म्हणजे जनतेचे म्हणणे ऐकून घेणे, पर्यावरणावर होणारे परिणाम अभ्यासणे, व ते उपाययोजनांच्या स्वरूपात पुढे नेणे, हा या प्रक्रियेचा मूळ उद्देश. पण या सुनावणीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यावर असे जाणवले की हा उद्देश पूर्णपणे हरवला आहे. कंपनीने आपले कर्मचारी, ठेकेदार, पैशाने विकत घेतलेले काही स्थानिक व लाभाच्या आशेवर नुकतेच दहा-पंधरा दिवसां पासून जोडून घेतलेली माणसे बसभरून, गाडया भरून आणून सुनावणीचे मैदान भरले. खरी जनता, खरे प्रश्न, खरी वेदना, सगळे या गर्दीत हरवून गेले. प्रदूषण, पाण्याचे प्रश्न, मास्यांचा नाश, जमिनीचे नुकसान, बांध-बंधिस्तीचे, मॅन्ग्रोज नुकसान, पर्यावरणाचा ऱ्हास या विषयांवर चर्चा आज व्हायला हवी होती. पण त्याऐवजी सतत ऐकू येत होती ती फक्त, भाटांनी कंपनीच्या स्तुती पर गायलेली गाणी...
इतिहासाची पाने पलटली तर एक कटू सत्य समोर आल्या शिवाय रहात नाही. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल इत्यादी आगरी बाहुल परिसरातील आगरी समाज आपली जमीन, आपला समुद्र, आपले जीवन गमावून बसलाय. हे आगरी समाजाचे नुकसान कोण्या परक्यांनी केलेले नाही, तर आपल्या घरातल्या लोकांनीच दल्लेगिरी करून, कंपन्यांच्या, भांडवलदारांच्या, बिल्डरांच्या गळाला लागून समाजाचा घात केला आहे. आज पेण परिसरातही त्याच कहाणीची पुनरावृत्ती होताना दिसतेय. प्रदूषण, आरोग्य संकट, जीवीताचा प्रश्न, विस्थापन आणि अंधारमय भविष्य यांचा विचार न करता कंपनीच्या बाजूने उभे राहणारे हेच लोक आज समाजाचे खरे शत्रू ठरतांना दिसताहेत. ते आज पैशाने फसले आहेत, आश्वासनांच्या मोहात अडकले आहेत, पण उद्या शासनाचा विस्थापनाचा आदेश निघेल तेव्हा पहिल्यांदा रडणारे ह्यांच्याच कुटुंबातील लोक असतील...
या सगळ्या प्रकारात “सती” प्रथेची नवी आवृत्तीच डोळ्यासमोर उभी राहतेय... त्या काळी विधवेला दागिने घालून, नशा पाजून, कानात कापसाचे बोळे घालुन, नगारे वाजवत जबरदस्तीने चितेवर ढकलले जाई... आजही परिस्थिती तशीच आहे, फक्त चिता बदलली आहे. आजचे दल्ले कंपनीच्या आश्वासनांच्या दागिन्यांनी सजतात, पैशाच्या नशेत बुडतात, आणि टाळ्या वाजवण्याच्या नगाऱ्यांत आपला विवेक गाडतात. मात्र ते स्वतःपुरते सती जात नाहीत, ते संपूर्ण समाजाला, संपूर्ण पिढ्यांना प्रदूषणाच्या चितेवर घेऊन जाण्याची तयारी करतात... हवा विषारी होईल, पाणी नष्ट होईल, जमीन बंजर होईल, घरात जगणे कठिण होईल आणि आपला श्वास घोटून टाकला जाईल, हाच त्या “सतीप्रथेचा” परिणाम आहे...
अशा वेळी प्रशासनाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरते. सुनावणी म्हणजे केवळ बोलण्यातली गोंगाटाची जागा नाही, ती खऱ्या आशयाने लोकशाहीची प्रक्रिया आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची जबाबदारी आहे की त्यांनी प्रत्येक मते ऐकून घेतली पाहिजेत, ती नोंदवली पाहिजेत आणि ती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळापर्यंत पोहोचवली पाहिजेत. मात्र हे करताना विवेक दाखवणे आवश्यक आहे. पर्यावरणाशी संबंधित नसलेली, प्रदूषणाचा मुद्दा टाळणारी, कंपनीची केवळ स्तुती करणारी मते सरळ केराच्या टोपलीत टाकली पाहिजेत. अन्यथा ही सुनावणी म्हणजे कंपनीला ग्रीन सिग्नल मिळवून देणारा केवळ एक बनाव ठरेल. प्रशासनाने जबाबदारीने, न घाबरता, कोणाच्याही दबावाखाली न येता खरे सत्य अहवालात नमूद केले पाहिजे. कारण पर्यावरणाचा प्रश्न हा लोकांच्या आरोग्याशी, त्यांच्या आयुष्याशी, त्यांच्या भविष्या सोबत थेट जोडलेला आहे...
समाजालाही आता आपला निर्णय घ्यावा लागेल. दागिने, नशा आणि नगाऱ्यांच्या मोहात अडकून आपण स्वतःला सती व्हायचे ठरवतोय का? की विवेक दाखवत आपल्या पिढ्यांचे रक्षण करायचे ठरवतोय? काही जिद्दी लोक आजही न डगमगता, स्वताःला पैश्यांच्या बाजारात न विकता, सर्वच प्रकारच्या लोभावर लाथ मारत ठाम पणे उभे आहेत, ते म्हणतात “लढाई हरलो तरी चालेल, पण लढलो म्हणून हरलो.” हे त्यांचे म्हणणे, हाच समाजाचा खरा आत्मा आहे. अशा लोकांच्या पाठीशी समाज उभा राहिला, तर कोणतीही कंपनी, कोणतेही दल्ले, कोणतेही षड्यंत्र केले तरी तुमचा आवाज दाबू शकणार नाहीत. पण आपण जर गप्प राहिलो, फसव्या आश्वासनांच्या मोहात पडलो, तर भविष्यात आपल्या सर्वानाच विस्थापनाच्या चितेवर चढावे लागेल. आणि त्या वेळी पश्चात्ताप केला तरी काहीही साद्य होणार नाही, वेळ निघून गेलेली असणार आहे...