दिनकर बाळू पाटील, ऊर्फ दि.बा पाटील यांचा जन्म रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील जासई गाव येथे १३ जानेवारी १९२६ रोजी झाला... दि. बां.च्या वडिलांचा जासई गाव आणि आजूबाजूच्या गावांत शिक्षणाचे महत्त्व प्रस्थापित करण्यात मोठा वाटा होता... असे असून दि.बा.पाटील यांचे शिक्षण अतिशय खडतर परिस्थितीत झाले... वडील बाळू गवरू पाटील हे पेशानं शिक्षक होते... शिक्षणाबाबत जागृत कुटुंबात वाढल्यानं दिबांचं वकिलीपर्यंत शिक्षण झालं... बीए मुंबईतून, तर पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयातून एलएलबीचं शिक्षण घेतलं... त्यांचे बंधू आत्माराम बाळू पाटील यांनी देखील दि.बां.च्या शिक्षणासाठी मोठा हातभार लावला...
दिबांनी स्वातंत्र्य संग्रामातही सहभाग नोंदवला होता... तरुण असताना ते १९४२ च्या चळवळीत सहभागी झाले होते...प्रकल्पग्रस्तांचे नेते म्हणून ते पुढे नावारुपाला आले, मात्र त्यापूर्वीही त्यांनी महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत योगदान दिलंय...
दि.बा.पाटील हे पनवेल पालिकेचे नगराध्यक्ष, महाराष्ट्राचे पनवेल-उरण विधानसभा मतदारसंघाचे ५ वेळा आमदार, महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि रायगडचे दोन वेळा खासदार होते... सिडको (सिटी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट काॅर्पोरेशन) ही सरकारी संस्था त्यावेळी नवी मुंबईची बांधणी करत होती... त्या काळात दि. बा. पाटलांनी नवी मुंबई सिडको आणि जेएनपीटी (न्हावा शेवा बंदर) प्रकल्पग्रस्त जनतेचे खंबीर नेतृत्व केले... शेतकरी-कष्टकऱ्यांसाठी सारे आयुष्य झिजवले... पोलिसांचा लाठीमार सहन केला, तसेच कारावासही पत्करला... साधी राहणी, उच्च विचारसरणी असणाऱ्या या नेत्याच्या एका हाकेला हजारो, लाखोंच्या संख्येने ओ देणारे कार्यकर्ते होते...
दि. बा. पाटलांची विधिमंडळातील अभ्यासपूर्ण भाषणे गाजली... “दिबा” उभे राहिले म्हणजे सत्ताधारी पक्षांच्या गोटात शांतता पसरत असे... करारी आवाज आणि मद्देसूर बोलणे हे त्यांच्या विरोधकांमध्ये त्यावेळी घबराहट पसरवीत असे... शेतकरी कामगार पक्षाला दि. बा. पाटील यांनी मोठे केले होते... जोपर्यंत पाटील शेतकरी कामगार पक्षात होते, तोपर्यंत शेतकरी कामगार पक्ष हा संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रमुख राजकीय विरोधी पक्ष होता... पण त्यांच्यानंतर रायगड जिल्हा सोडला तर या पक्षाचे अस्तित्व महाराष्ट्रात इतरत्र कुठेही जाणवत नाही...
१९७० च्या दरम्यान मुंबईवरील लोकसंख्येचा वाढत जाणारा भार कमी व्हावा, यासाठी मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबई हे नवं शहर वसवण्याच्या दृष्टीनं तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनं पावलं उचलण्यास सुरुवात केली... यासाठी १७ मार्च १९७० रोजी सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (सिडको) ची स्थापना केली...
या सिडकोनं पनवेल, उरण आणि बेलापूर पट्ट्यातील ९५ गावातील ५० हजार एकर जमीन संपादनाचा निर्णय घेतला... इतकंच नव्हे, तर पुढे येऊ घातलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट म्हणजेच जेएनपीटीसाठीही सिडकोच्या माध्यमातून भूसंपादन केलं जात होते...
या भागातला शेतकरी हा प्रामुख्यानं आगरी समाजातला होता... मिठागरे आणि शेती हेच उदरनिर्वाहाची साधनं असलेला या भागातला शेतकरी हवालदिल झाला...
१५ हजार एकरी जमीन घेण्याच्या प्रयत्नात सिडको आणि पर्यायाने सरकार असताना, दि. बा. पाटलांनी एकरी ४० हजार रकमेची मागणी केली...
दि. बा. पाटील या काळात पनवेल-उरण भागातून आमदार होते... शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी विधानसभेचं सभागृह दाणाणून सोडणारे नेते, अशी ख्याती दिबांची त्यावेळी होती...
सिडकोच्या भूसंपादनामुळे भविष्यातील संकटाची जाणीव दिबांना झाली आणि त्यांनी ज्यांच्या जमिनी घेतल्या जाणार होत्या, त्यांच्यासाठी आंदोलनाची हाक दिली...
वसंतदादा पाटील, शरद पवार, बॅ.ए.आर. अंतुले असे तीन मुख्यमंत्री होऊन गेले... पण कुणीही शेतकऱ्यांच्या मागणीला दाद देईना... त्यामुळे १६ जानेवारीत १९८४ जासई गावच्या हुतात्मा मैदानात मोठ्या संख्येत शेतकरी जमले... दि.बा.पाटील हे त्यांचे नेते होते.
वसंतदादा पाटील हे त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते... त्यांनीही एकरामागे ४० हजार रुपये देण्याऐवजी २१ हजार रुपये देण्याचे मान्य केलं... त्यानंतर २७ हजारापर्यंत आले. मात्र, तोही एकतर्फी निर्णय होता...
सरकारच्या मनमानीविरोधात उरण, पनवेल परिसरातील ५० हजारांहून अधिक शेतकरी दास्तान फाट्यावर जमा झाले... इथं जमीन संपादन करायला आलेल्या अधिकारी आणि पोलिसांसोबत शेतकऱ्यांचा संघर्ष झाला. यावेळी पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या लाठीमार, गोळीबारात नामदेव घरत (चिर्ले), रघुनाथ ठाकूर (धुतुम), कमळाकर तांडेल (पागोटे), महादेव पाटील (पागोटे) आणि केशव पाटील या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला...
या संघर्षानंतर राज्य सरकारनं नमतं घेतलं आणि दिबांशी चर्चा केली. यावेळी दिबांनी मांडलेली योजना पुढे केवळ रायगडकरांच्या नव्हे, तर अवघ्या भारतातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी वरदान ठरली... ती योजना म्हणजे, साडेबारा टक्क्यांचा विकसित भूखंडाचा मोबदला...
जासईच्या या आंदोलनामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय ऑक्टोबर १९९४ मध्ये झाला. म्हणजे, एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन भूसंपादनात गेल्यास, त्या जमिनीला एकरी भाव आणि त्याचसोबत साडेबारा टक्के विकसित भूखंड आणि तोही त्याच भागात देणं बंधनकारक झालं...
दिनकर बाळू पाटील हा नेता नवी मुंबईकरांसाठी 'दिबा' बनला- दिबांना नवी मुंबईकरांचा तारणहार आणि मसिहा बनवण्यासाठी हे आंदोलन आणि या आंदोलनातील साडेबारा टक्क्यांची आलेली योजना कारणीभूत असल्याचं मत रायगडमधील शेतकरी आणि आदिवासी समाजातील लोक सांगतात...” आज नवी मुंबईतला आगरी समाज जमिनी जाऊनही आपल्या भूमीवर राहताना दिसतोय, ते केवळ दि. बा. पाटील या नेत्यामुळे आहे... विकसित भूखंडाची योजना दिबांनी त्यावेळी सरकारला मानायला लावली नसती, तर आज इथला प्रकल्पग्रस्त दूर कुठेतरी फेकला गेला असता... इथल्या लोकांमध्ये दिबांबद्दल असलेला जिव्हाळा यातून निर्माण झालाय... आपल्या भाकरीवर दिबांचं नाव असल्याची जाणीव असल्यानं विमानातळाला त्यांच्या नावाचा होत असलेला आग्रह दिसून येतो..."
१६ जानेवारी १९८४ जासईच्या आंदोलनानं दिबांना 'प्रकल्पग्रस्तांचा नेता' बनवलं, पनवेल येथील दिबांच्या 'संग्राम' नावाच्या छोट्याशा घरात आजही बलिदान दिलेल्या पाच शेतकऱ्यांचे फोटो लावलेले आहेत. लोकांनी दिबांना दैवत मानलं, मात्र दिबांनी या पाच हुतात्म्यांना दैवत मानलं...
केवळ जनतेच्या पाठिंब्यावर महाराष्ट्र सरकारला नमतं घ्यायला लावणारा हा नेता... नवी मुंबई करांचा देव होता... या देव माणसाच्या कार्याला माझा सलाम.... !
लेख - पत्रकार कांतीलाल पाटील
महाराष्ट्र वेदभूमी वृत्तपत्र
