उरण दि २४(विठ्ठल ममताबादे): भारतीय संविधानाने भारतातील प्रत्येक नागरिकाला दिलेला माहितीच्या अधिकाराचा कायदा म्हणजेच माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ या कायद्या अंतर्गत अर्जदार श्री. गजानन सुधिर सलांके मु.कल्हे, पो.बारापाडा,ता.पनवेल,जि.रायगड. यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी कर्नाळा पक्षी अभयारण्य यांचे कार्यालय ता.पनवेल जि.रायगड यांच्या कडे माहितीच्याअधिकाराखाली वर्ष २०२२ -२३ ते वर्ष २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील वन्यजीव ठाणे अंतर्गत कर्नाळा पक्षी अभयारण्य परिसरात राबविण्यात आलेल्या शासकीय योजनांची तसेच पर्यटन विकासा अंतर्गत केल्या गेलेल्या व त्या चालू काळात सुरू असलेल्या विकास कामांची माहिती, मंजूर कामांची प्रशासकीय मान्यता,अंदाज पत्रक,सदर कामांची निविदा प्रक्रिया,सदर कामांची वर्तमान पत्रांत दिलेली जाहिरात, आदा केलेल्या रक्कमेची बिलं, कामं करण्यासाठी निविदा भरलेल्या ठेकेदारांची कागदपत्रे, प्रत्येक कामासाठी किती निविदा आल्या त्या सर्वांची माहिती जा. क्र. / मा.अ. ६५३ दिनांक १० /०२ /२०२५ रोजीच्या अर्जाद्वारे मागविण्यात आली होती.माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५. या कायद्या अंतर्गत नियमानुसार ३० (तीस) दिवसांत उत्तर येणं अपेक्षित असतानां मात्र आज रोजी पर्यंत त्याच उत्तर अनुत्तरीतच राहीलं आहे यांतूनच वनपरिक्षेत्र कर्नाळा पक्षी अभयारण्य पनवेल येथील अधिकारी वर्गाचा भोंगळ कारभार, उदासीनता आणि प्रशासकीय कामांत केलेला कामचुकारपणा याचसोबत माहिती अधिकाराच्या कायद्याला दाखविलेली केराची टोपली हे या अधिकारी वर्गाच्या वर्तनातून येथे दिसून येत आहे...सदर प्रकरणात महाराष्ट्र वन विभागाच्या वरीष्ठ अधिकार्यांनी व प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे...
