सेवानिवृत्त शिक्षकांनी शासनाला दिले निवेदन
सचिन चौरसिया प्रतिनिधी
रामटेक :- राज्यातील खाजगी अनुदानित माध्यमिक शाळांच्या सेवानिवृत्त शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे हप्ते २०१९—२० पासून पुढील पाच वर्षात देण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. परंतु या शिक्षकांच्या खात्यात शासनाने ते उशिरा जमा केले, त्यामुळे संबंधित शिक्षकांना सेवेतील शिक्षकांप्रमाणे व्याज द्यावे अशी मागणी नागपूर जिल्हा सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षक कृती समितीने केली. तशा आशयाचे निवेदन समितीचे संघटक पुरुषोत्तम पंचभाई यांच्या नेतृत्वात शिक्षण उपसंचालकांच्या माध्यमातून शासनाला देण्यात आले... राज्यातील खाजगी अनुदानित माध्यमिक शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या १ जाने.२०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या एकूण ३६ महिन्यांची थकबाकी आर्थिक वर्ष २०१९—२० पासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यात अदा करण्यासंबंधी आदेशित करण्यात आले होते. सेवेत असणार्या शिक्षकांची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करावी व सेवानिवृत्तांना रोखीने द्यावी असे आदेशात नमूद होते. शासन परिपञकानुसार पहिला हप्ता जुलै २०१९ दुसरा जुलै २०,तिसरा जुलै २१,चौथा जुलै २२ आणि पाचवा हप्ता जुलै २३ ला सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या खात्यात जमा होणे अपेक्षित होते... परंतु शासनाने संपुर्ण राज्यामध्ये थकबाकीचे हे हप्ते निर्धारित वर्षी जमा न करता उशिराने जमा केले. त्याचवेळी सेवेतील शिक्षकांचे हप्ते भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करुन त्यावर पुर्वलक्षी प्रभावाने व्याज देण्यात येते. सेवानिवृत्त शिक्षकांना उशिरा थकबाकीचे हप्ते देवूनही त्यावर व्याज दिले जात नाही ही बाब अन्यायकारक व भेदभाव करणारी आहे.त्यामुळे सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षकांना जमा झालेल्या थकित हप्त्यावरील व्याज दिले जावे अशा मागणीचे निवेदन सेवानिवृत्त माध्यमिक कृती समितीचे संघटक पुरुषोत्तम पंचभाई यांच्या नेतृत्वात शिक्षक उपसंचालकांना सोपविण्यात आले... शिक्षण उपसंचालकांच्या वतीने प्रशासन अधिकारी रविंद्र पाटील यांनी ते स्विकारले. यावेळी श्रीराम देशपांडे, अनिल ठाकरे,राधेश्याम गायधने, राजहंस दुपारे,पी.बी. कराडे, विजय नागदिवे यांची उपस्थिती होती...
