महाराष्ट्र वेदभुमी

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर पत्रकारांची एकजूट,

श्रीवर्धन तालुका पत्रकार संघाचा पाठिंबा

एक लाख स्वाक्षरी मोहिमेला नैतिक बळ

श्रीवर्धन/रायगड:-( नरेश पाटील):दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाच्या प्रश्नावर न्यायालयीन प्रक्रियेला गती मिळावी आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा, या उद्देशाने राज्यभरातील पत्रकार संघटनांकडून ठोस भूमिका घेतली जात आहे. कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागातील सुमारे ४० लाख मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या अन्याय व दडपशाहीच्या पार्श्वभूमीवर या चळवळीला अधिक धार प्राप्त झाली आहे. ..

    याच अनुषंगाने रायगड जिल्ह्यातील नोंदणीकृत असलेल्या श्रीवर्धन तालुका पत्रकार संघ (बोर्लीपंचतन) यांनी आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. संघाचे अध्यक्ष उदय कळस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उपाध्यक्ष विजय कांबळे, पदाधिकारी मकरंद जाधव, गणेश प्रभाळे, मुजफ्फर अलवारे, त्याचबरोबर सदस्य मिलिंद जाधव, सर्फराज दर्जी, रमेश घरत यांनी आपली एकमुखी भूमिका मांडत, बेळगाव जिल्हा मराठी पत्रकार संघ तसेच सीमाभागातील मराठी बांधवांनी सुरू केलेल्या एक लाख स्वाक्षरी मोहिमेला संपूर्ण सहकार्य देण्याचा निर्धार व्यक्त केला...

  या मोहिमेचा उद्देश नवी दिल्ली येथील भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय मुख्य न्यायाधीश यांच्याकडे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सीमावाद प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेऊन लवकर निर्णय द्यावा असा आहे... सुमारे २२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाकडे आता देशभरातील पत्रकारांकडू लक्ष वेधले जात आहे...

  या पार्श्वभूमीवर बेळगाव जिल्हा मराठी पत्रकार संघाची भूमिका जिल्ह्यातील पत्रकारांपर्यंत पोहचवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणारे माणगाव येथील पत्रकार नरेश पाटील व त्यांचे सहकारी यांच्या पुढाकारामुळे रायगड जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये या मोहिमेबाबत जनजागृती होत असून रायगड जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतून पत्रकारांनी स्वाक्षऱ्या करून या मोहिमेला पाठिंबा दर्शविला आहे...

   ही चळवळ आता व्यापक स्वरूप धारण करत आहे... मराठी अस्मिता आणि सीमाभागातील नागरिकांच्या न्यायासाठी उभ्या राहिलेल्या या लढ्याला मिळणारा वाढता पाठिंबा महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे... महाराष्ट्रभरातून वाढत असलेल्या या एकजुटीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सीमाभागातील मराठी भाषिक बांधवांच्या न्यायहक्कांचा विचार करून या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय द्यावा, हीच अपेक्षा महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिक आणि पत्रकारांकडून व्यक्त होत आहे...

Post a Comment

Previous Post Next Post