उपविभागीय अधिकारी तर्फे मुख्यमंत्री शिंदे यांना निवेदन
रामटेक :- धनगर जातीचा समावेश अनुसूचित जमातीत करू नये. मागील ४० वर्षांपासून धनगर जात आम्ही अनुसूचित जमातीतील धनगड आहोत असा युक्तिवाद करत आहोत आम्ही आदिवासी आहोत. हे दाखविण्याचा धनगर समाज केविलवाणा प्रयत्न करीत आहे. यासंदर्भात आम्ही आदिवासी समाज न्यायालयीन लढाई लढत आहोत. त्यामुळे एस. टी. जमातीत धनगर समाजाचा समावेश करू नये असे निवेदन (दि.२५) रोजी उपविभागीय अधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लाँइज फेडरेशनचे पदाधिकाऱ्यांनी दिले असून ठामपणे नमूद करण्यात आले...
दिलेल्या निवेदनानुसार, स्वातंत्र्याचा ७५ वर्षानंतरही आदिवासींचे मूलभूत जीवनाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. आदिवासींना नाकारणाऱ्या विचारसरणीने अनेक वर्षे त्यांना त्यांच्या हक्क अधिकारापासून वंचित ठेवले आहे. तर दुसरी कडे त्यांना प्राप्त हक्क अधिकारांना बाधित करण्यासाठी व असंवैधानिक पध्दतीने काही जातींचा समुदाय मागील अनेक वर्षापासून अनुसूचित जमातीमध्ये घुसखोरी करण्याच्या केविलवाणा प्रयत्न करीत आहे. मुळ आदिवासी समाजावर असंवैधानिक आघात होऊ नये, भविष्यातील पिढ्यांचे अधिकार सुरक्षित ठेवणे ही आमची सामाजिक जबाबदारी असल्याचे यावेळी निवेदनकर्त्यांनी निवेदनुसार सांगितले आहे...
पुलोद सरकारचा १९७९ चा धनगर समाजाचा अहवाल केंद्र सरकारने फेटाळला आहे. महाराष्ट्र शासनाने टीस या मुंबईच्या संस्थेला धनगर जातीचा अभ्यास करण्यासाठी दिलेला अहवाल शासनाने अजूनही जाहीर केलेला नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेतील मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. धनगर हे आदिवासींचे कोणतेही निकष पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे धनगर जातीचा समावेश अनुसूचित जमातीतील यादीत करता येणार नाही. हे सर्वश्रुत असताना केवळ राजकीय स्वार्थापोटी नव्याने दबाव गट निर्माण करून धनगरांना अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याबाबतच्या हालचाली शासन स्तरावर होतांना दिसत आहे...
धनगर समाजाचा आदिवासी जीवन पद्धतीशी जराही संबंध नाही. राज्य सरकारच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी याबाबतचा अहवाल फार पूर्वीच शासनाकडे दिलेला आहे. शासनाने तो अहवाल ध्यानात घ्यावा तसेच सरकारने धनगर समाजाबाबत अभ्यास करण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मुंबई यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली होती. त्यामुळे धनगड आणि धनगर एकच आहे याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेली समिती रद्द करावी. अनुसूचित जमातीच्या १ लाखापेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत ते विशेष भारती प्रक्रिया भरण्यात यावे. या मागण्यांचा समावेश आहे...