उरण प्रतिनिधी: (विठ्ठल ममताबादे )
ग्रामस्थांना सनद प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी तात्काळ स्थळ पंचनामा करून सातबारा सदरी नोंद करण्यात यावी
दिनांक २४ ऑगस्ट:उरण तालुक्यात बालई काळाधोंडा गावठाण हददीत मागील अनेक वर्षे नागरिक मोठ्या प्रमाणात राहत आहेत...वर्षानुवर्ष येथील नागरिकांना सनद प्रापर्टी कार्ड पासून वंचित ठेवण्यात आले आहे... त्यामुळे मूळ जमीन मालक अर्थातच, स्थानिक भूमीपुत्रांवर अन्याय न करता, बालई काळाधोंडा गावठाण हददीतील ग्रामस्थांना सनद प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी तात्काळ स्थळ पंचनामा करून सातबारा सदरी नोंद करण्यात यावी...अशी मागणी बालई काळाधोंडा गावठाण हद्दीतील ग्रामस्थांनी केली असून 'शेतकरी प्रबोधीनी'या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणाऱ्या संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र येत सर्व ग्रामस्थांनी उरणचे तहसिलदार उद्धव कदम यांना निवेदन दिले आहे... त्वरित स्थळाचे पंचनामे करून सातबारा सदरी नोंद करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली... निवेदन देतेवेळी शेतकरी प्रबोधिनी या संघटनेचे अध्यक्ष राजाराम पाटील, बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेचे सचिव रविंद्र चव्हाण, खजिनदार नितिन चव्हाण, सहखजिनदार राहुल चव्हाण, सदस्य- रणविर विनेरकर, जितेंद्र चव्हाण, विजय चव्हाण, शशिकांत पावसकर, सुरेश चव्हाण, सूर्यकांत पावसकर, विनोद सावर्डेकर, योगेश जानवळकर, दुर्गा गुडे, वंदना सावर्डेकर, निशा चव्हाण आदी शेतकरी प्रबोधिनी या संघटनेचे पदाधिकारी सदस्य उपस्थित होते...
मागासवर्गीय जनतेने आपल्या 122 एकर गावठाणाचे सीमांकन करण्याची राज्यशासनाकडे केलेली मागणी मान्य
यावेळी या संदर्भात राजाराम पाटील म्हणाले की 1932 च्या इंग्रजांनी केलेल्या गावठाण सर्वे नंतर देशात सर्वे न करणाऱ्या केंद्र आणि राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागास लोकवर्गणीतून गावठाण सर्वे करून उरणच्या ओबीसी एससी एसटी नागरिकांनी संविधानिक उत्तर दिले आहे.बालई काळा धोंडा गावठाणात राहणाऱ्या आगरी कोळी कराडी चर्मकार मातंग या समस्त मागासवर्गीय जनतेने आपल्या 122 एकर गावठाणाचे सीमांकन करण्याची राज्यशासनाकडे केलेली मागणी मान्य करण्यात आली आहे.शेतकरी प्रबोधिनी संघटनेने केलेल्या रायगडच्या घरहक्क प्रॉपर्टी कार्ड आणि गावठाण चळवळीस आता यश आले आहे.ठाणे रायगड पालघर मुंबई या महामुंबई परिसरात स्वातंत्र्या नंतर देशाच्या विकासा साठी आपल्या मालकीच्या पिकत्या शेतजमिनी देणाऱ्या आगरी कोळी भंडारी बारा बलुतेदार यांची गावठाणे अनधिकृत अतिक्रमित ठरविणाऱ्या शासनाने येथल्या भूमिपुत्रांना फसविल्याची भावना लोकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट घेउन आली होती .यासाठी केवळ सरकारला दोषी न धरता नागरिक म्हणून आपले राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून गावठाणाचे सीमांकन करण्यात अनेक गावे पुढे येत होती.परंतु 122 घरांचे नकाशे स्वखर्चाने बनवून ते राज्य शासनाकडे सादर करून त्यास मंजुरी मिळाल्या नंतर ते आता उरण तालुका स्तरावर तहसील भूमिअभिलेख पंचायत समिती येथे सादर करून सिडकोच्या बुलडोझर योजनेस उरणच्या प्रवेश द्वारावर थोपविणाऱ्या गावकऱ्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.अशा भावना यावेळी राजाराम पाटील यांनी व्यक्त केली.
