गरळ ग्रामस्थ मंडळाच्या वतीने पत्रकार श्री. अजेश शांताराम नाडकर यांनी राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग, महाड यांच्याकडे निवेदन सादर करून तातडीने दखल घेण्याची मागणी केली आहे. निवेदनानुसार, मुंबई–गोवा महामार्गालगत असलेल्या गरळ गावात जाण्यासाठी जिल्हा परिषद अंतर्गत राज्य मार्ग क्रमांक १७ हा महत्त्वाचा मार्ग उपलब्ध होता. मात्र महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामादरम्यान संबंधित मार्ग बंद करण्यात आल्याने गावातील नागरिकांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे...
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, काम सुरू होत असताना संबंधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांनी गावात ये-जा करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात दिनांक २० मे रोजी पोलिस यंत्रणेच्या उपस्थितीत जेसीबीच्या सहाय्याने गावातील ओलांडणी मार्ग खोदण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे दररोज कामानिमित्त, शिक्षणासाठी, आरोग्य सेवा तसेच इतर आवश्यक कारणांसाठी प्रवास करणाऱ्या शेकडो ग्रामस्थांची गैरसोय होत असल्याचे सांगण्यात आले...
विशेष म्हणजे, गावाजवळील काही व्यावसायिक परिसरांमधील रस्ते खुले ठेवण्यात आल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला असून, गावातील हजारो लोकांच्या वापरातील रस्ता मात्र बंद करण्यात आल्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे...
निवेदनात संबंधित ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर फसवणूक केल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच बंद करण्यात आलेला मार्ग दोन दिवसांत सुरू करावा किंवा कायमस्वरूपी दोन्ही बाजूंना सर्व्हिस रोडची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे...
मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास दिनांक २६ मे २०२६ रोजी प्रांत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे...
दरम्यान, या निवेदनाच्या प्रती माणगाव पोलीस ठाणे, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, खासदार तसेच संबंधित मंत्र्यांकडे पाठविण्यात आल्या असून प्रशासनाच्या भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे...
विकासकामे ही जनहितासाठीच असतात, मात्र त्याच विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा, दैनंदिन गरजा आणि सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष झाले तर प्रश्न अधिक गंभीर बनतात. त्यामुळे प्रशासनाने या विषयाकडे केवळ तांत्रिक बाब म्हणून न पाहता मानवी दृष्टिकोनातून विचार करून तातडीने योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांसह नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे...
