मुंबई प्रतीनिधी:(सतिश पाटील):पत्रकारांनी एखादा सामाजिक विषय हाती घेतला आणि तो सलग 20 वर्षे लावून धरला?यांचं देशातलं एकमेव उदाहरण म्हणून पत्रकारांच्या मुंबई - गोवा महामार्गासाठीच्या लढयाकडं पहावं लागेल.. या विषयावरचं पत्रकारांचं आजचं 41 वं आंदोलन..20 वर्षात 41 आंदोलनं पत्रकारांनी केली.. अगोदर महामार्गाचं चौपदरीकरण व्हावं यासाठी आंदोलनं केली, मग काम लवकर मार्गी लागावं यासाठी आंदोलनं करावी लागली...आणि आता काम पूर्ण होईस्तोवर टोल लागू करू नये यामागणीसाठी पत्रकारांना रस्त्यावर उतरावं लागतंय..
समाजातील एका महत्वाच्या घटकाला एका विषयासाठी सातत्यानं रस्त्यावर उतरावं लागतंय याची जराही लाज सरकारला वाटली पाहिजे..दुर्दैवाने सरकारनं सारी लाज कोळून पिली आहे..म्हणून हे सारं सुरू आहे..
गंमत बघा, पत्रकारांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे रस्त्याचं काम तर सुरू झालं, पण याचा आनंद पत्रकारांना घेताच आला नाही.. हे काम दीर्घकाळ रेंगाळत राहील याची पुरेपूर काळजी सरकारनं घेतली..आज 17 वर्षे झाली..अजूनही काम पूर्ण झालं नाही..काम पूर्ण न करताच सरकारनं 15 मे पासून टोल वसुली मात्र सुरू केली..प्रश्न असा आहे की, घाईगडबडीत टोल सुरू करून सरकार कोणाचे आर्थिक हितसंबंध जपतंय ? आम्हाला माहिती नाही पण आमचा या टोलला विरोध आहे..याचं कारण अजूनही 15 टक्के काम व्हायचं आहे ..100 टक्के काम होऊ द्या, मग टोलची चर्चा करा अशी आमची मागणी आहे..या टोलचा फटका स्थानिकांना तर बसतो आहेच त्याच बरोबर पर्यटन व्यवसायालाही या टोलचा फटका बसेल.. पनवेल पासून पोलादपूर पर्यत 300 रूपये टोल भरावा लागणार असेल तर पर्यटक कोकणात येणारच नाहीत.. सरकारनं हेही विचारात घ्यावं...टोलला विरोध करण्यासाठी रायगड प्रेस क्लबच्या माध्यमातून खारपाडा येथे आम्ही उग्र आंदोलन करीत टोल बंद पाडला ..डोक्यावर काळ्या टोप्या, काळे शर्ट घातलेल्या 300 पेक्षा जास्त पत्रकारांनी सरकारचा निषेध करीत खारपाडा येथे आंदोलन केलं..हातात सरकारच्या निषेधाची फलक घेऊन पत्रकार जेव्हा रस्त्यावर उतरले तेव्हा स्थानिक आणि प्रवासी कौतूकानं पत्रकारांच्या आंदोलनाकडे पहात होते..
यावेळी केलेल्या भाषणात मी सरकारला सक्त इशारा दिला.."31 मे पर्यत टोल बंद केला नाही तर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यभरातील हजारो पत्रकार खारपाडा येथे येऊन टोल बंद पाडतील" .. आम्ही नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही या विषयावर भेट घेत आहोत.. बघू सरकार काय निर्णय घेतंय ते..खरं म्हणजे मुंबई - गोवा महामार्ग सरकारनं प्रायश्चित्त म्हणून किमान 10 वर्षांसाठी टोलमुक्त केला पाहिजे.. याचं कारण असं की, सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे महामार्गाचं काम 15 वर्षे रखडलंय..या काळात 2500 पेक्षा जास्त लोकांचे बळी गेलेत.. 8000 पेक्षा जास्त लोक जखमी झालेत....हे पाप फक्त आणि फक्त सरकारचं आहे..याचं प्रायश्चित्त सरकारनं घेतलंच पाहिजे..टोल बंद करा म्हणून आम्ही आणि सामान्य कोकणी माणूस आक्रोश करतोय, कोकणातले पुढारी मात्र गप्प आहेत....मुंबई - गोवा विषयावर कोकणातील सर्वपक्षीय पुढारी पहिल्यापासून मौनात आहेत.. आज टोल बाबतही सर्वांचीच दातखिळी बसलेली आहे..
जनतेच्या हिताचा जेव्हा विषय येतो तेव्हा कोकणातले बोलभांड पुढारी निर्लज्जपणे मौन बाळगतात..अर्थात पुढारी गप्प राहिले तरी हरकत नाही आमची, पत्रकारांची लढाई हा विषय संपेपर्यंत सुरू राहील हे सरकारनं लक्षात ठेवावं..एस. एम. देशमुख
