अलिबाग:सचिन पाटील
नुकतेच हिवाळी अधिवेशन संपले आहे मात्र तरीही अंगणवाडी सेविकांचा सरकारविरोधी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी ४ डिसेंबर रोजी पासून पुकारलेला संप १९ व्या दिवशी सुध्दा सुरूच आहे... कॉल सामाजिक जाणिवेतून अंगणवाडी सेविका गेली कित्येक वर्षापासून ते आजतागायत अगदी तुटपुंज्या मानधनावर सेवा करीत आलेली आहे. ६ तास अंगणवाडीतील सेवा केल्यानंतर उरलेल्या वेळात तुटपुंज्या मानधनावर घरखर्च चालत नसल्याने ती गावात मिळेल ते काम करीत असते. कधी लोकांच्या शेतावर, घरकाम, शिवणकाम, विणकाम, कुक्कुटपालन व्यवसाय, शेळीपालन व्यवसाय, अर्धवेळ एखाद्या दुकानात काम करते तर काहीजणी क्लास घेतात, बचत गटात छोटा मोठा व्यवसाय करतात तर कोणी सकाळी पहाटे आणि संध्याकाळी भाजी विकून आपला, आपल्या मुलांचे शिक्षण तसेच आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत असतात. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत सेवा करीत असणाऱ्या बऱ्याच अंगणवाडी सेविका या विधवा, परितक्त्या आहेत. त्यामुळे कुटुंबाच्या पालनपोषणाची सर्वस्वी जबाबदारी ही त्या एकल महिलेवर असते असे असताना आज २१ व्या शतकात तिला आपल्या प्रमुख न्याय हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागते आहे याचे सरकारला काहीच सोयर सुतक नाही. कारण नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांवर ठोसपणे चर्चा न करता मंत्री गिरीश महाजन यांनी सेविकांच्या मानधन वाढीवर योग्य चर्चा न करता चर्चा सुरू असताना बेताल वक्तव्य करून संसदेची दिशाभूल करण्याचा यशस्वी प्रयत्न करून पळवाटा काढण्यात आल्या त्यांच्या या बेताल वक्तव्याचा राज्यभरातील अंगणवाडी ताईंनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. मदतनीस यांना मासिक ५ हजार मानधन आणि अंगणवाडी सेविकांना मासिक १० हजार मानधन मिळते हे छातीठोकपणे सांगणाऱ्या सत्ताधिकारी मंत्री महोदयांच्या मासिक खर्चाचा हिशोब का करू नये? १० आणि ५ हजार रुपयांत त्यांना आपला संसार चालविता येईल का? सेविकांना मिळणारा मासिक मानधन त्यांना एक दिवसासाठी तरी पुरेल का? तसे असेल तरच त्यांनी छातीठोकपणे बोलावे अन्यथा खुर्च्या सोडून शेतात घाम गाळून दाखवावा असा खडा सवाल महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ रायगड जिल्हा प्रमुख जिवीता पाटील यांनी निषेध व्यक्त करताना केला आहे. मिनी अंगणवाड्यांची संख्या वाढविण्यापेक्षा ज्या अंगणवाडी सेविका वर्षानुवर्षे मिनी अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करतात त्यांच्या मिनी अंगणवाड्यांचे अंगणवाडीत रुपांतर करण्यात यावे असेही त्या म्हणाल्या. दरम्यान तळागाळात काम करणाऱ्या अंगणवाडी ताईंना सरकारी कर्मचारीचा दर्जा देवून किमान वेतन लागू करावे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करून लवकरात लवकर ग्रॅज्यूइटी देण्यात यावी, ऑनलाईन काम करण्यासाठी नवीन चांगल्या प्रतीचे मोबाईल देण्यात यावे या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्या मान्य कराव्या अन्यथा १९ दिवसांपासून सुरू असलेल्या संपाला उग्र स्वरूप प्राप्त होवून बालकांच्या होणाऱ्या नुकसानास सर्वस्वी शासन जबाबदार असेल अशी प्रतिक्रिया अंगणवाडी सेविकांमधून येत आहे... दरम्यान सुरू असणारा संप मागे घेणार नसल्याची ठाम भूमिका अंगणवाडी सेविकांनी घेतली आहे...